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Jagran Impact: मुजफ्फरपुर में क‍िसान आंदोलन की सुगबुगाहट से सजग हुआ प्रशासन, दाखिल खारिज का रास्ता हुआ साफ

हाल यह कि खता किसी की और सजा किसी को । राजस्व विभाग के कर्मियों व अधिकािरयों के गलती के कारण दाखिल खारिज नही हो होने की खबर को दैनिक जागरण ने 22 दिसम्बर 2020 को दाखिल खारिज को प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाया शीर्षक से प्रकाशित किया।

By Murari KumarEdited By: Published: Fri, 25 Dec 2020 01:51 PM (IST)Updated: Fri, 25 Dec 2020 01:51 PM (IST)
Jagran Impact: मुजफ्फरपुर में क‍िसान आंदोलन की सुगबुगाहट से सजग हुआ प्रशासन, दाखिल खारिज का रास्ता हुआ साफ
मुजफ्फरपुर में क‍िसान आंदोलन की सुगबुगाहट से सजग हुआ प्रशासन

मुजफ्फरपुर, अमरेंद्र त‍िवारी। पूरे देश में नए कृषि कानून को लेकर आंदोलन चल रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर के मीनापुर के किसान पुराने कानून के फेरा में कृषि योजना से वंचित हो रहे है। हाल यह  कि खता किसी की और सजा किसी को । राजस्व विभाग के कर्मियों व अधिकािरयों के गलती के कारण दाखिल खारिज नही हो होने की खबर को दैनिक जागरण ने 22 दिसम्बर 2020 को दाखिल खारिज को प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाया शीर्षक से प्रकाशित किया। इस मामले को पीएम तक पहुंचाने वाले शिक्षाविद विवेक कुमार को प्रखंड मुख्यालय से आज शुक्रवार को खबर आई कि पोर्टल में सुधार हो गया है। इसके बाद किसानों ने आंदोलन का इरादा बदल दिया।

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इस तरह से चला मामला 

गोरिगामा पंचायत के टेंगराहाँ निवासी शिक्षाविद विवेक कुमार ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया कि मीनापुर प्रखण्ड के गोरीगामा पंचायत का ऑनलाईन पोर्टल पर मौजा टैग नही होने के कारण विगत दो वर्षों से सम्बंधित पंचायत के लोगों के जमीन का दाखिल-खारिज का कार्य बाधित है। जिसमे गोरिगामा हल्का थाना नंबर 564 जिसका राजस्व ग्राम गोरिगामा थाना नंबर-564, एराजी गोरिगामा थाना नंबर 565, मजनूपट्टी थाना नंबर 563, टेंगराहाँ थाना नंबर-576, सुलेमानपुर थाना नंबर 577 का मौजा विभागीय भूलवश बगल के महदैया हल्का थाना नंबर 537 में अपलोड हो गया है। जिससे दाखिल खारिज का कार्य पूर्ण रूप से स्थगित है। इसके चक्कर में सरकार की ओर से चलने वाले किसानों की लाभकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। विभाग की गलती के कारण करीब 500 से ऊपर दस्तावेज दाखिल खारिज पेंडिंग में चल रहा है।  जबकि नियम के मुताबिक यह काम दो माह के अंदर हो जाना चाहिए।  विवेक ने इसकी जानकारी राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर, अनुमण्डलधिकारी पूर्वी, अपर समाहर्ता भूमि सुधार एवं अंचलाधिकारी मीनापुर को भी आवेदन के माध्यम से दी । अब पोर्टल में सुधार होने के बाद किसानों को योजनाओं के लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया हैl


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