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सीट से अधिक नामांकन लेने वाले कॉलेजों पर‍ कसेगा शिकंजा, सरकार ने दिया कार्रवाई का निर्देश

कॉलेजाें को एक सप्ताह के भीतर पिछले वर्ष विषयवार लिए गए नामांकन का मांगा गया ब्योरा। कॉलेजों को आवंटित सीट की भी देनी होगी जानकारी।

By Murari KumarEdited By: Published: Mon, 08 Jun 2020 06:56 PM (IST)Updated: Mon, 08 Jun 2020 06:56 PM (IST)
सीट से अधिक नामांकन लेने वाले कॉलेजों पर‍ कसेगा शिकंजा, सरकार ने दिया कार्रवाई का निर्देश
सीट से अधिक नामांकन लेने वाले कॉलेजों पर‍ कसेगा शिकंजा, सरकार ने दिया कार्रवाई का निर्देश

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों में पिछले वर्ष सीट से अधिक नामांकन लेने वाले कॉलेजों पर शिकंजा कसेगा। सरकार की ओर से इन कॉलेजों को चिह्नित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। विवि ने भी इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है।

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 सभी कॉलेजों को पिछले वर्ष निर्धारित सीटों के बदले कितना नामांकन लिया गया है। इसका विवरण एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। इस अवधि में विवरण नहीं उपलब्ध कराने वाले कॉलेजों की सूची भी राजभवन को भेजी जाएगी। अध्यक्ष छात्र कल्याण डॉ.अभय कुमार सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से जारी आदेश के आलोक में कॉलेजों को डाटा उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। किस विषय के लिए कितनी सीट निर्धारित है और उसपर कितने विद्यार्थियों का नामांकन लिया गया है। यह स्पष्ट कर भेजने को कहा गया है।  

कन्या उत्थान की राशि रूकी तो सरकार ने लिया संज्ञान 

दरअसल स्नातक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को सरकार को कन्या उत्थान योजना के तहत 10 हजार रुपये देने का प्रावधान है। कॉलेजों की ओर से सीट से अधिक नामांकन लेने का मामला सामने आने के बाद विवि ने इसपर जांच शुरू की और तबतक इस योजना के तहत राशि भुगतान करने पर रोक लगा दी गई। छात्राओं ने आरोप लगाया था कि जब सीट रिक्त नहीं था तो कॉलेज में नामांकन क्यों लिया गया। इसमें उनका क्या दोष।

 अगर अतिरिक्त सीट के तहत नामांकन लिया गया तो उनकी डिग्री वैद्य है और राशि देने के नाम पर जांच हो रही। इस प्रक्रिया पर भी छात्राओं ने सवाल खड़ा किया था। रिपोर्ट आने के बाद कई बड़े कॉलेजों पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। जहां निर्धारित सीट से अधिक नामांकन लिया गया है। बता दें कि राजभवन की ओर से निर्धारित सीट पर ही नामांकन लेने का साफ निर्देश दिया गया है। इसके बाद भी कई कॉलेजों में इसका अनुपालन नहीं हो रहा है।


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