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मुजफ्फरपुर की 244 पंचायतों के हवाले 461 राजकीय नलकूप, डीएम ने कहा - नलकूपों का सही ढंग से हो संचालन

Muzaffarpur News लघु सिंचाई विभाग की कार्यशाला सह समीक्षात्मक बैठक में डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा - नलकूपों का सही ढंग से हो संचालन इसके पूर्व जिलाधिकारी ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डीएम ने कहा कि पंचायतवार नलकूपों की सूची उपलब्ध कराएं।

By Murari KumarEdited By: Published: Fri, 25 Dec 2020 08:15 AM (IST)Updated: Fri, 25 Dec 2020 08:15 AM (IST)
मुजफ्फरपुर की 244 पंचायतों के हवाले 461 राजकीय नलकूप, डीएम ने कहा - नलकूपों का सही ढंग से हो संचालन
मुजफ्फरपुर की 244 पंचायतों के हवाले 461 राजकीय नलकूप

मुजफ्फरपुर, जागरण संवाददाता। नलकूपों की मरम्मत में पंचायत द्वारा जिन कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है, उसका त्वरित निष्पादन करें। उक्त बातें लघु सिंचाई  विभाग की कार्यशाला सह समीक्षात्मक बैठक में जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कहीं। इसके पूर्व जिलाधिकारी ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डीएम ने कहा कि पंचायतवार नलकूपों की सूची उपलब्ध कराएं। कितने ऐसे नलकूप हंै, जिसकी प्राक्कलन के अभाव में मरम्मत नहीं हुई है। इसके लिए विभागीय इंजीनियर के माध्यम से तत्काल प्राक्कलन बनाते हुए कार्रवाई की जाए। पंचायतों में कितने नलकूप अतिक्रमित हंै, कितनी पंचायतों द्वारा कार्योंपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया,सभी का विवरण भी दें।

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 उपस्थित जनप्रतिनिधियों को डीएम ने कहा कि लघु जल संसाधन विभाग द्वारा जिन राजकीय नलकूपों को पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है, उसका संचालन सही ढंग से हो। पंचायत द्वारा उसका सतत अनुश्रवण भी किया जाए। जनप्रतिनिधियों को डीएम ने आश्वासन दिया कि संबंधित विभाग द्वारा अपेक्षित सहयोग किया जाएगा। नलकूपों की मरम्मत एवं अनुरक्षण को लेकर संबंधित विभाग द्वारा इंजीनियर्स के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस दौरान डीएम ने अपील करते हुए कहा कि पंचायत नलकूपों का रखरखाव व्यवस्थित ढंग से करें, ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके।

 लघु सिंचाई  प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले के 244 पंचायतों में 461 राजकीय नलकूप पंचायतों के हवाले किया गया है। राजकीय नलकूपों की मरम्मत, उसका अनुरक्षण ,बिजली बिल भुगतान आदि से संबंधित तथा राजकीय नलकूपों के व्यवस्थित रखरखाव के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2.09 करोड़ दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 90 लाख रुपये पंचायतों को दिया गया था। पंचायतों द्वारा कार्योंपरांत 95 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया है।


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