Move to Jagran APP

साक्षरता कर्मी डोर टू डोर जाकर देंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी

मुंगेर। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी सात निश्चय योजना में से एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन अब जिले में तेजी से आगे बढ़ेगी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 22 Nov 2017 02:20 AM (IST)Updated: Wed, 22 Nov 2017 02:20 AM (IST)
साक्षरता कर्मी डोर टू डोर जाकर देंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी
साक्षरता कर्मी डोर टू डोर जाकर देंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी

मुंगेर। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी सात निश्चय योजना में से एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन अब जिले में तेजी से आगे बढ़ेगी। इसको लेकर डीएम ने आदेश जारी किया है। इसके तहत इस योजना के क्रियान्वयन एवं लाभुक वर्ग तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने नई रणनीति बनाई है। इसके तहत प्रखंड स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं प्रचास-प्रसार तथा निगरानी का कार्य प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं डीआरसीसी के सहायक प्रबंधक करेंगे। इसके लिए बीईओ एवं सहायक प्रबंधक को जिम्मेदारी भी सौंपी जा चुकी है। इसके अलावा योजना के लाभुक अर्थात उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरा करने वाले छात्रों से साक्षरता कर्मी जैसे साक्षरता के प्रखंड कार्यक्रम समन्वयक, केआरपी, प्रेरक, वरीय प्रेरक तथा टोला सेवक, शिक्षा स्वयंसेवक आदि छात्रों से डोर-टू-डोर संपर्क कर उन्हें इस योजना की जानकारी देंगे तथा इच्छुक लाभुक का आवेदन प्राप्त करेंगे। जबकि योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए व्हाट्स एप ग्रुप बनाया जाएगा। इसके माध्यम से प्रति सप्ताह कार्य में क्या प्रगति आई इसकी समीक्षा की जाएगी। इतना ही नहीं विगत इंटर की परीक्षा में किन महाविद्यालयों तथा इंटर स्तरीय विद्यालयों से जिन छात्रों ने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की है। वैसे सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्राचार्य अथवा प्रधानाध्यापक से इससे संबंधित रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.