संघर्ष के आगे झुकी सरकार कारखाना को मिला पांच इलेक्ट्रिक इंजन और 10 ईएमयू का कार्यभार

मुंगेर । रेल कारखाना जमालपुर को कार्यभार देने की मांग को लेकर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा, जमालपुर विकास मंच के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा बीते 49 दिनों से किए जा रहे आंदोलन के आगे आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। कारखाना को पांच इलेक्ट्रिक इंजन सहित 10 ईएमयू का कार्यभार रेलवे बोर्ड द्वारा आवंटित किया गया है। रेलवे बोर्ड की इस पहल से जहां कारखाना में कार्यरत लगभग सात हजार रेलकर्मी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं, यूनियन नेताओं सहित जमालपुर के सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी राहत की सांस ली है। इधर, कारखाना में इलेक्ट्रिक इंजन के साथ ईएमयू मिले कार्यभार के बारे में हालांकि कारखाने के अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन रेलवे बोर्ड द्वारा जारी लिस्ट में जमालपुर कारखाने के बारे में स्पष्ट रूप से वित्तीय वर्ष में कार्यभार के बारे में बताया गया है। वहीं, ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के केंद्रीय उपाध्यक्ष सत्यजीत कुमार ने बताया कि कारखाने के अंदर वर्क लोड देने की चर्चा जोरों पर चल रही थी, पर अधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं होने के कारण अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। यह सत्य है कि कारखाना को वर्क लोड मिलने वाला है। हालांकि कारखाना को नए वित्तीय वर्ष में मिलने वाले वर्क लोड के बारे में रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा के संयोजक पप्पू यादव एवं जमालपुर विकास मंच के संयोजक साईं शंकर, विनय कुमार, बजरंगी, सनम पासवान, राजद के जिला सचिव राजेश रमन उर्फ राजू यादव, युवा नेता बमबम यादव सहित कई ने बताया कि आखिर संघर्ष कार्यों के आगे सरकार एवं रेल प्रशासन को झुकना पड़ा। जिसका नतीजा है कि रेलवे बोर्ड द्वारा कारखाने को पांच इलेक्ट्रिक इंजन सहित 10 ईएमयू का वर्क लोड वित्तीय वर्ष में देने की बात कही गई है।