ऑन लाइन प्रक्रिया शुरू होने से बिचौलियों के दबदबा में कमी

मधुबनी। ड्राइविग लाईसेंस के लिए ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ बिचौलियों का दबदबा में कमी देखी जा रही है। वहीं जिला परिवहन विभाग कार्यालय में आवेदकों की भीड़ और बिचौलियों को भी अब कम देखा जाता है। हालांकि ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया नही पूरी करने वाले आवेदकों को कार्यालय के काउंटर पर देखा जाता है। आवेदन के बाद वाहन चालन जांच में नाजायज राशि की मांग की शिकायत सुनी जाती है। बहरहाल जिला परिवहन विभाग कार्यालय खुलते ही वाहन संबंधी कार्यों से जुड़े लोगों की आवाजाही शुरु हो जाती है। कार्यालय कांउटर का शटर उठते ही ड्राइविग लाईसेंस, के पंजियन, आवेदकों की फोटोग्राफी, लाईसेंस नवीकरण, ट्रैक्स जमा सहित अन्य आवेदकों की लाइन कांउटर पर बढ़ने लगती है। दो-चार चक्का वाहन हेतु लनिग के लिए 790 तथा फाइनल लाइसेंस के लिए जाते 2250 रुपए ड्राइविग लाईसेंस के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार की छाया प्रति के अलावा ब्लड ग्रुप की जानकारी के साथ लर्निग के लिए ऑन लाइन आवेदन करना होता है। इसके बाद स्थानीय स्टेडियम में प्रत्येक मंगलवार, बुधवार व शुक्रवार को चिन्ह परक परीक्षा के बाद लनिग पत्र निर्गत किया जाता है। लर्निग की वैधता से एक माह बाद तथा वैधता तिथि से 15 दिन पूर्व तक चालन क्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद फाइनल चालक लाईसेंस निर्गत किया जाता है। फाइनल चालक लाईसेंस आवेदक को रजिस्ट्री डाक के माध्यम से आवेदक के घर भेज दिया जाता है। दो, चार चक्का वाहन हेतु लनिग के लिए 790 तथा दो, चार चक्का वाहन हेतु फाइनल चालक लाइसेंस के लिए 2250 रुपए का शुल्क लिए जाते है। कार्यालय से 4 से 23 सीट वाले वाहनों को परमिट की सुविधा बहाल की गई है। विभाग राजस्व के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर यातायात नियमों को धरातल पर उतारने के दिशा में विभाग द्वारा प्रत्येक शनिवार को वाहन चेकिग अभियान चलाया जाता है। इसके अलावा अन्य सघन जांच अभियान के माध्यम से विभाग को प्रतिमाह लाखों रुपए की आमदनी हाती है। जिला परिवहन कार्यालय में पारदर्शिता के लिए सात सीसीटीबी कैमरा लगाए गए है। अब सभी वाहनों का निबंधन देश भर में नए साफ्ट वेयर वाहन फोर के माध्यम से होगा। वाहनों के निबंधन में साफ्ट वेयर के अपग्रेडेशन की विषेशता यह है कि इंजन, चेचिस आधारित वाहनों के निबंधन से किसी भी वाहन का देश के किसी भी हिस्सों में दोवारा निबंधन नही कराया जा सकता है। ना ही वाहन में कोई बदलाव किया जा सकता है। इससे वाहन चोरी की संख्या में कमी आएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि कार्यालय कार्यों में पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। विभाग राजस्व के अपने लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है।

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