पक्के मकान वालों को मिला आवास योजना का लाभ, गरीब मलते रह गए हाथ
झंझारपुर नगर पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर भारी पैमाने पर नाजायज उगाही करने एवं इस योजना का लाभ कथित रुप से अपात्र लोगों को दिए जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है।
मधुबनी । झंझारपुर नगर पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर भारी पैमाने पर नाजायज उगाही करने एवं इस योजना का लाभ कथित रुप से अपात्र लोगों को दिए जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले की जांच शुरू हुई तो अनियमितताएं भी सामने आने लगी है। बता दें कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन के झंझारपुर इकाई के जिला अध्यक्ष कुंदन कुमार ने सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार सरकार को शिकायती आवेदन देते हुए इसकी प्रतिलिपि डीएम, एसडीएम एवं नपं के ईओ को भी दी थी। आरोप लगाया कि नपं क्षेत्र में इस योजना के लिए 3100 लाभार्थियों की सूची बना कर विभागीय स्वीकृति के लिए भेजा गया था। यह सूची विभाग द्वारा चयनित संस्था द्वारा न बना कर नपं क्षेत्र के वार्ड पार्षदों द्वारा बनाया गया था। सूची में नाम दर्ज करने को लेकर भारी पैमाने पर लोगों से नाजायज उगाही किए जाने की आशंका है। वार्ड पार्षदों द्वारा बनाए गए सूची को बिना स्थलीय जांच के विभाग के पास भेज दिया गया है। शिकायत यह भी है कि पूर्व से पक्का मकान में रह रहे लोगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाना है। लेकिन, इस सूची में शामिल लोगों में आधी संख्या ऐसे लोगों की हो सकती है जो जांच के बाद इस योजना के लिए पात्र नहीं हो सकते हैं। श्री कुमार ने नपं में आवास योजना में भारी पैमाने पर अनियमितता होने की शिकायत करते हुए सक्षम पदाधिकारी से जांच कर उचित कार्रवाई करते हुए यहां के पात्र गरीब लोगों को ही आवास योजना का लाभ देने की मांग की है। इधर, एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी ने बीडीओ को पत्र भेज कर मामले की जांच करने का आदेश दिया है। बीडीओ कृष्णा कुमार ने एसडीएम के आदेश के आलोक में बीएसओ राजेश राम को जांच कर प्रतिवेदन जमा करने का आदेश दिया है।
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वार्ड एक में मिली गड़बड़ी :
इधर, बीएसओ श्री राम ने जानकारी दी की उन्हें नपं द्वारा आवास योजना की सूची उपलब्ध कराई गई है। इस सूची के आधार पर बीते शनिवार से ही जांच प्रारंभ कर दी गई है। शनिवार को वार्ड एक में जांच के दौरान ऐसे परिवार का नाम सूची में मिला है जो पहले से ही पक्का मकान में रहने का सुख भोग रहे हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि वह गांव में भी नहीं रहता। उन्होंने बताया कि वे खुद जाकर यहां के सभी 16 वार्डों का स्थल निरीक्षण करेंगे। अपात्र लोगों को किसी भी हाल में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
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