निर्वाचन कोषांगों के गठन के लिए पदाधिकारियों, कर्मियों की सूची तलब

मधुबनी। आसन्न विधान सभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां गति पकड़ने लगी है। इस चुनाव को लेकर जिला स्तर पर विभिन्न निर्वाचन कोषांगों का गठन किया जाना है। निर्वाचन कोषांगों के गठन के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे ने जिले के सभी विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारियों से अपने अधीनस्थ विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। विधान सभा चुनाव को लेकर डेढ़ दर्जन से भी अधिक निर्वाचन कोषांगों का गठन किया जाता है। इस कारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्धारित फार्मेट में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सूची अविलंब जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। डीएम ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रेषित की जाने वाली सूची में किसी भी पदाधिकारी या कर्मी का नाम नहीं छूटे। सूची के साथ प्रमाण् पत्र भी समर्पित करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह प्रमाणित की जाए कि सूची में अंकित पदाधिकारी एवं कर्मी के अतिरिक्त किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी का नाम नहीं छूटा है। इस प्रमाण पत्र पर कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर लगा होना अनिवार्य किया गया है। पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सूची भेजने के लिए जो फार्मेट दिया गया है, उसमें पदाधिकारी एवं कर्मी का नाम, पदनाम, नियमित या संविदा, पदस्थापित कार्यालय, मोबाइल नंबर, यदि दिसंबर 2020 से पहले सेवा निवृत होने वाले हों तो सेवानिवृति की तिथि, संबंधित कार्यालय का मेल आइडी अनिवार्य रुप से अंकित करना है। डीएम ने जिन पदाधिकारियों को पदाधिकारियों एवं कर्मियों सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, उसमें अपर समाहर्ता, डीडीसी, डीआरडीए निदेशक, स्थापना उप समाहर्ता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक, सदर एसडीओ, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, समाहरणालय के विभिन्न शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारियों, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी-स्थापना, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, विभिन्न तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंताओं, जिला सहकारिता पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी आदि शामिल हैं।