जिला पंचायत संसाधन केंद्र के लिए नहीं मिली जमीन

मधुबनी। पंचायती राज विभाग द्वारा जिले में जिला पंचायत संसाधन केंद्र (डीपीआरसी) की स्थापना का निर्णय एक साल पहले लिया गया था। इसके भवन के लिए 150 गुना 150 फीट जमीन की आवश्यकता का आकलन किया गया था। साथ ही यह जमीन जिला परिषद की होनी चाहिए, जो निर्विवाद हो। लेकिन, एक साल बाद भी जमीन उपलब्ध नहीं कराने के कारण उक्त केंद्र की स्थापना व भवन निर्माण कार्य में लेटलतीफी हो रही है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के क्षमताव‌र्द्धन के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में जिला पंचायत संसाधन केंद्र की स्थापना करने का विभाग ने निर्णय लिया था। यह योजना विभाग की महत्वाकांक्षी एवं उपयोगी योजना है। लेकिन, विगत एक साल से विभाग द्वारा लगातार पत्राचार किए जाने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। जिस कारण जिले के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मियों को सतत प्रशिक्षण देने की कार्य योजना प्रभावित हो रही है। उक्त मामले में एक बार फिर पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया है कि निर्धारित रकवा के अनुरूप भूमि का चयन कर विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए।