भूकंप रोधी भवन के निर्माण में लागत कम, मजबूती ज्यादा

मधुबनी । समाहरणालय स्थित डीएम कार्यालय प्रकोष्ठ में डीएम शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में शनिवार को भूकंप रोधी भवन निर्माण विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिले के विभिन्न अंचलों के सीओ को भूकंप रोधी भवन निर्माण संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का आयोजन जिला आपदा शाखा के द्वारा किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला का सफल आयोजन करने में जिला आपदा शाखा के प्रभारी पदाधिकारी अर¨वद कुमार झा एवं प्रधान लिपिक रमण प्रसाद ¨सह पूरी तरह सक्रिय रहे।

इस प्रशिक्षण कार्यशाला में आपदा प्रबंधन प्राधिकार के वरीय तकनीकी सलाहकार वरुण कांत मिश्र, ई. शिव शंकर प्रसाद एवं ई. सुनील कुमार चौधरी ने अंचल अधिकारियों को भूकंप रोधी भवन निर्माण से संबंधित सैद्धांतिक विषयों का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षकों ने जानकारी दी की भूकंप रोधी भवन निर्माण कराने से एक ओर जहां लागत कम लगता है, वहीं दूसरी ओर भवन की मजबूती अधिक होती है। अंचल अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के उपरांत अब अंचल स्तर पर प्रत्येक अंचल में चयनित 30 राजमिस्त्रियों को सात दिनी सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। सात दिनी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले चयनित राजमिस्त्री को 4,900 रुपये की दर से भुगतान भी किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में भोजन, चाय-नास्ता भी प्रशिक्षु राजमिस्त्री को दिया जाएगा। जिले के मधवापुर, हरलाखी, बासोपट्टी, जयनगर, लदनियां, खुटौना, बेनीपट्टी, रहिका, कलुआही, खजौली, राजनगर, बाबूबरही एवं अंधराठाढ़ी अंचलों में चयनित 30 राज मिस्त्रियों को सात दिवसीय प्रशिक्षण 16 से 22 नवंबर तक तथा शेष अंचलों में 27 नवंबर से 03 दिसंबर तक दिया जाएगा।

वहीं दूसरी ओर पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित सात निश्चय की दो योजनाओं की समीक्षा हेतु शनिवार को ही डीआरडीए सभागार में डीएम शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई। इसमें डीडीसी अजय कुमार ¨सह, जिला पंचायत राज पदाधिकारी विनोद कुमार पंकज, सात निश्चय योजनाओं से जुड़े कनीय अभियंताओं, पंचायत सचिवों, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों आदि ने भाग लिया। समीक्षा के दौरान हर घर-नल का जल योजना में असंतोषजनक प्रगति देख डीएम ने नाराजगी व्यक्त किया। साथ ही इस योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया। वहीं घर तक पक्की गली-नाली योजना की अद्यतन प्रगति की भी समीक्षा करते हुए कई निर्देश दिए। इस बैठक में अनुपस्थित रहने वाले कनीय अभियंता, पंचायत सचिव के एक दिन का वेतन स्थगित कर दिया गया।