दिव्यांगजनों को जनवितरण के लाइसेंस में मिल रहा है पांच प्रतिशत आरक्षण

मधेपुरा। समाहरणालय सभागार में दिव्यांग जनों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लेकर निशक्कता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। मौके पर सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं का बिंदुवार समीक्षा की गई। साथ ही पदाधिकारियों को कई दिशा-निर्देश भी दिए गए।

मौके पर राज्य आयुक्त ने कहा कि दिव्यांग जनों के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। जानकारी के अभाव में दिव्यांग जन इसके लाभ से वंचित हो जा रहे हैं। सभी विभागों के सामंजस्य से अधिक से अधिक लाभ दिव्यांग जनों को दिलाने की आवश्यकता है। गरीबी उन्मूलन में दिव्यांग जनों को जोड़ने को लेकर सरकार द्वारा आरक्षण की दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। जनवितरण प्रणाली के लाइसेंस में भी पांच प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है।

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18 अक्टूबर को रासबिहारी विद्यालय में लगेगा लोक अदालत

राज्य उपायुक्त ने कहा कि दिव्यांग जनों के समस्याओं के निराकरण के लिए 18 अक्टूबर को जिला मुख्यालय स्थित रास बिहारी उच्च विद्यालय परिसर में लोक अदालत लगाया जाएगा। लोक अदालत में सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगें। जहां दिव्यांग जनों के के समस्याओं का ऑन द स्पॉट निराकरण किया जाएगा। राज्य आयुक्त ने बताया कि लोक अदालत में पहुंचे दिव्यांग जनों को दिव्यांग प्रमाण पत्र, दिव्यांग पुरूष एवं महिला से संबंधित प्रताड़ित मामला, भूमि से संबंधित मामला, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए ऋण, प्रधानमंत्री आवास योजना, दिव्यांगों से संबंधित खेलकूद, दिव्यांगों को ड्राइविग लाइसेंस, पहचान पत्र, दिव्यांगों को खाद बीज वितरण, मुख्यमंत्री नि:शक्तजन स्वरोजगार ऋण, शिक्षा ऋण ट्राइसाइकिल सहित अन्य योजानाओं का ऑन द स्पॉट निराकरण किया जाएगा। मौके पर डीएम नवदीप शुक्ला, उप विकास आयुक्त बिनोद कुमार सिंह, अपर समाहर्ता सह लोकशिकायत शिकायत निवारण पदाधिकारी शिवकुमार शैव, एडीएम उपेंद्र कुमार, एमवीआइ राकेश कुमार, जिला सूचना जनसंर्पक पदाधिकारी रजनीश कुमार सहित अन्य मौजूद थे।