दिव्यांगों का सशक्तिकरण सरकार की उच्च प्राथमिकता : डॉ. शिवाजी

मधेपुरा। राज्य सरकार निश्शक्तों के लिए कानून बनाकर संरक्षण प्रदान कर रही है। नए कानून के तहत सभी संस्थानों में निश्शक्त छात्रों के लिए पांच प्रतिशत कोटा आरक्षित किया है। साथ ही दिव्यांगों के कल्याणा के लिए चार प्रतिशत आरक्षण सरकारी नौकरी में देने का प्रावधान किया गया है। सभी शैक्षणिक संस्थान अपने-अपने संस्थानों में दिव्यांगों के लिए खासकर कार्यालय एवं शौचालय में अवश्य रैम्प बनवाएं अन्यथा संबंधित संस्थानों पर विभिन्न प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उक्त बातें राज्य निशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने बीएन मंडल विवि ऑडिटोरियम में आयोजित जिला दिव्यांगगण सशक्तिकरण कोषांग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए विवि के प्रतिकुलपति प्रो. फारूक अली ने कहा कि हमें विवि में दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील अधिकारी व कर्मचारी चाहिए। उन्होंने कहा कि विवि में वर्ग कक्ष, कार्यालय एवं खासकर शौचालय में दिव्यांगों के लिए रैम्प लगवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि खासकर बीएनएमयू में हमलोग नि:शक्तता का जंग जीतेंगे। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन जिले के डीडीसी विनोद कुमार सिंह ने किया। मौके पर विवि के डीएसडब्लू प्रो. शिवमुणि यादव, विवि एनएसएस समन्वयक डॉ. अभय कुमार, जिले के एडीएम अजमल खुर्शीद, प्रबंधक नुरी बेगम, डीआरसीसी प्रबंधक प्रसुन्न सिंह, प्रधानाचार्य डॉ. केएस ओझा, डॉ. अशोक कुमार यादव, डॉ. माधवेन्द्र झा, ईशा अस्मिता, शौरभ सुमन, अमरेन्द्र कुमार अमर, विक्रम कुमार सोनी, ईशा अस्मिता, सुनीता कुमारी, मधु सिन्हा समेत विभिन्न कॉलेजों के शिक्षाविद उपस्थित थे।