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विवि कर्मचारियों ने वेतन भुगतान को लेकर दिया अल्टीमेटम

मधेपुरा। बीएन मंडल विवि में एक बार पुन अनिश्चितकालीन हड़ताल की आहट सुनाई दे रही है। व

By JagranEdited By: Published: Sat, 23 Feb 2019 02:01 AM (IST)Updated: Sat, 23 Feb 2019 02:01 AM (IST)
विवि कर्मचारियों ने वेतन भुगतान को लेकर दिया अल्टीमेटम
विवि कर्मचारियों ने वेतन भुगतान को लेकर दिया अल्टीमेटम

मधेपुरा। बीएन मंडल विवि में एक बार पुन: अनिश्चितकालीन हड़ताल की आहट सुनाई दे रही है। वेतन भुगतान नहीं होने पर कर्मचारियों ने 25 फरवरी से हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। यह निर्णय शुक्रवार को कर्मचारी संघ के बैठक में लिया गया। मालूम हो कि कुलपति प्रो. अवध किशोर राय ने विवि मुख्यालय एवं पीजी विभागों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरूद्ध 84 कर्मचारियों की विधिवत नियुक्ति की गई थी। नियुक्ति तिथि से इन कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं किया जा सका है। बैठक में डॉ. संजीव कुमार, देवेंद्र प्रसाद यादव, नरेंद्र कुमार, डॉ. विवेकानंद, संतोष कुमार, धीरेंद्र कुमार, विमल कुमार, सीएस पाण्डेय, राजेश कुमार ¨सह, कमल किशोर ठाकुर, वैभव कुमार, अवनीत कुमार, डोली कुमारी, शांति देवी, रामनरेश भारती, गफ्फार आलम, परमेश्वरी शर्मा, सच्चिदानंद यादव, जवाहर लाल, दयानदं कुमार, शशि प्रसाद यादव सहित काफी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। क्या है मामला: उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार के निर्देश पर विवि प्रशासन ने नवंबर, 2017 को 84 तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरूद्ध की थी। नियुक्ति के बाद से इन कर्मियों को वेतन भुगतान नहीं किया जा सका है। विवि प्रशासन जीविका चलाने के लिए इन कर्मियों में तृतीय वर्गीय को 15 हजार एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को 10 हजार का नियमित अग्रिम भुगतान किया जाता रहा है। जब इन कर्मचारियों को पता चला कि विवि प्रशासन वेतन मद में लगभग 10 से 12 करोड़ रुपये राज्य सरकार को लौटाने जा रही है। उसके बाद इन कर्मचारियों ने विवि प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू किया। विवि प्रशासन ने कहा कि सीनेट अधिवेशन के बाद आपलोगों का भुगतान कर दिया जाएगा। क्या है राज्य सरकार का निर्देश कर्मचारियों के वेतन भुगतान में राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जो कर्मी स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत हैं उन्हें वेतन का भुगतान किया जाय। मालूम हो कि इन कर्मियों का बजट भी वित्तीय वर्ष 2018-19 में विवि प्रशासन ने पास कर राज्य सरकार को भेजा। जिसको राज्य सरकार ने स्वीकार करते हुए विवि को बजटीय प्रावधान कर राशि आवंटित किया। राशि रहने के बाबजूद भी विवि प्रशासन की ओर से कहा जाता रहा कि जबतक राज्य सरकार से अनुमति नहीं आएगी तबतक आपलोगों का भुगतान नहीं किया जाएगा। कोट विवि प्रशासन कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रही है। हमलोगों की राशि आने के बाद भी वेतन भुगतान में अड़चन पैदा किया जा रहा है। अब हमलोग करो या मरो के सिद्धांत पर चलने को मजबूर हैं और आगामी सोमवार से विवि मुख्यालय के तमाम कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने को मजबूर होंगे। -डॉ. राजेश्वर राय

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अध्यक्ष, विवि मुख्यालय कर्मचारी संघ


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