वित्तरहित शिक्षकों को प्रधान सचिव का अल्टीमेटम

लखीसराय। इंटरमीडिएट व मैट्रिक उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का बहिष्कार कर रहे मान्यता प्राप्त वित्तरहित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को सरकार ने अल्टीमेटम जारी किया है। मूल्यांकन कार्य में प्रतिनियुक्त शिक्षक अगर योगदान कर मूल्यांकन कार्य नहीं करते हैं तो उनको राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली अनुदान राशि रोक दी जाएगी। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने संयुक्त रूप से तीन अप्रैल को राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही डीईओ को मूल्यांकन कार्य संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है। जानकारी हो कि मुख्यालय स्थित केएसएस कॉलेज लखीसराय को इंटर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। लेकिन वित्तरहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा के राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत वित्तरहित शिक्षक मूल्यांकन कार्य में सहयोग नहीं करने का निर्णय लेते हुए बहिष्कार कर रहे हैं। जिसके कारण मूल्यांकन कार्य बाधित है। उधर मैट्रिक उत्तर पुस्तिका जांच के लिए मुख्यालय में दो मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। यहां एक अप्रैल से मूल्यांकन कार्य प्रारंभ होना था, लेकिन, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर माध्यमिक शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। ऐसे में इंटर व मैट्रिक की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन बंद है।