कोर्ट के आदेश पर ही सख्त होता है विभाग

जिले के विभिन्न क्षेत्रों में छह माह के अंदर कई स्थानों पर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। सोचनीय बात यह है की हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही जिला प्रशासन हरकत में आता है। इससे पूर्व अतिक्रमण पर विभाग की नजर नहीं पड़ती। पिछले छह माह में जिला में कई जगहों पर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर डीएफओ ने वन विभाग के क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को हटवाया। जिसमें अधौरा के कई गांवों में घरों को गिराने के साथ-साथ फसलों तक को भी बर्बाद कर दिया गया था। इसके अलावा रामपुर प्रखंड के ही पसाई पंचायत के कुर्था गांव में अतिक्रमण हटाया गया था। जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस कर्मियों पर गांव वालों ने हमला कर दिया था। उसके बाद रामपुर प्रखंड के ही मध्य विद्यालय पर पहुंचने वाले रास्ता को अतिक्रमण कर के घर बना लिया गया था। जिसको सीओ के आदेश पर तोड़ा गया था। उसके बाद शनिवार को बेलांव गांव में अतिक्रमण हटाने के क्रम में 78 घर तोड़ने के लिए कार्य शुरू किया गया। मौके पर काफी पुलिस जवानों की मौजूदगी थी। अपने आशियाना को टूटते देख लोगों के आंखों से आंसू निकल रहे थे।