एक क्लिक पर मिलेगा सरकारी भूमि का ब्यौरा

जमुई। सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सरकारी जमीन की खोजबीन मौके पर करने की परिपाटी समाप्त होगी। इसको लेकर सभी पंचायतों में शिविर लगाकर सरकारी जमीन की तलाश व पहचान करने की योजना है। योजना के तहत जमीन की अद्यतन स्थिति सहित प्रतिवेदन कम्प्यूटर पर अपलोड किया जाएगा। जहां एक क्लिक करते ही जिले भर के सरकारी भूमि का ब्यौरा उपलब्ध हो जाएगा। इसी के साथ 15 अगस्त से जिले भर में ऑनलाइन दाखिल-खारिज शुरू करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। रोस्टर अप्रूवल के लिए अंचलाधिकारियों ने जिला को प्रतिवेदन प्रेषित किया है। अप्रूवल मिलते ही पंचायतों में शिविर का कार्यक्रम तय होगा।

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क्या है योजना :

पंचायत एवं गांव स्तर पर राजस्व कर्मचारी द्वारा शिविर का आयोजन किया जाना है। शिविर में सरकारी जमीन का ब्यौरा लोगों को बताया जाएगा। इस दौरान दावा और आपत्ति भी प्राप्त किए जाएंगे। दावा-आपत्ति का निष्पादन के उपरांत जमीन का संपूर्ण ब्यौरा जिला मुख्यालय को प्रेषित किया जाना है। प्रेषित प्रतिवेदन को हरी झंडी मिलते ही उसे कम्प्यूटर पर अपलोड कर दिया जाएगा।

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कोट

जिलाधिकारी द्वारा पंचायतों में शिविर आयोजित करने के लिए रोस्टर प्रकाशित कर आगे की कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

- सुनील कुमार, एडीएम, जमुई।

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कोट

सरकार की ऑनलाइन दाखिल-खारिज की योजना के साथ-साथ सरकारी जमीन की जानकारी रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सरकारी जमीन का ब्यौरा कम्प्यूटर पर उपलब्ध रहने से किसी भी सरकारी योजना को धरातल पर उतारने के लिए जमीन की तलाश में समय की बचत होगी।

- धर्मेन्द्र कुमार, डीएम, जमुई।