गरसंडा पंचायत के पांच वार्ड में आवास योजना के लाभार्थियों का नाम हुआ विलोपित

जमुई। जमुई में एक ऐसा भी पंचायत है जहां पांच वार्ड में आवास योजना के लाभार्थियों का नाम ही विलोपित हो गया है या यूं कहें कि सरकारी आंकड़े में उन वार्ड क्षेत्रों में एक भी व्यक्ति गृह विहीन नहीं बचा है। अब वार्ड संख्या 6, 7, 8, 9 और 10 के वार्ड सदस्यों ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।

वार्ड सदस्यों ने आवेदन में कहा है कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 16-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सूची बनी थी लेकिन प्रखंड एवं जिला स्तर पर तैयार डाटा से वार्ड संख्या छह से लेकर 10 तक के लाभार्थियों का नाम गायब हो गया। लक्ष्मीपुर प्रखंड के पिडरौन गांव से आए पप्पू सिंह ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि हर घर नल का जल योजना के तहत गांव से 500 मीटर की दूरी पर बोरिग गाड़ दिया गया है जबकि अंचल अधिकारी द्वारा रिपोर्ट गांव के समीप की जमीन की हुई थी। उक्त मामले में पहले भी शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। सोनो प्रखंड के वेलंबा पंचायत के छापडीह गांव से आए कमल देव ठाकुर ने आवास सहायिका एवं मुखिया पर योजना का लाभ देने के लिए नाजायज रकम मांगे जाने का आरोप लगाते हुए शिकायत जिलाधिकारी से की है। भ्रमण राशि का गबन तथा छात्रवृत्ति, पोशाक एवं साइकिल राशि वितरण में गड़बड़ी की शिकायत लेकर बोझायत गांव के पहुंचे ग्रामीणों ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर मनमानी का आरोप लगाते हुए जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। विकास कुमार, सुमित कुमार, डायमंड कुमार, सुधीर कुमार यादव, साजन कुमार, मुन्ना कुमार, बबन कुमार, नीतीश कुमार आदि ने कहा है कि दो 2017-18 एवं 18-19 वित्तीय वर्ष के भ्रमण राशि का गबन कर फर्जी कागजात बीआरसी को सौंप दिया गया है। इसके अलावा साइकिल की राशि भुगतान करने के नाम पर प्रत्येक बच्चा से 700 से लेकर 1000 रुपये तक वसूली कर ली गई है। जिलाधिकारी ने इन सभी मामलों की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। लोक साक्षात्कार के दौरान एडीएम कुमार संजय प्रसाद, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी प्रतिभा कुमारी, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सीमा कुमारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।