सभी मतदान केंद्रों पर रहेगी पारा मिलिट्री की तैनाती

गोपालगंज : तीन नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे जिले में पर्याप्त चौकसी रहेगी। इस बीच जिले के सभी 2763 मतदान केंद्रों पर पारा मिलिट्री के जवानों को तैनात किया जाएगा। इसके लिए पर्याप्त संख्या में अ‌र्द्धसैनिक बल जिले को उपलब्ध होगा। मतदान के दिन उत्तरप्रदेश से लगी सीमाओं के अलावा प्रदेश के दूसरे जिले से लगी सीमा भी सील रहेगी। जिलाधिकारी यह जिला निर्वाची पदाधिकारी अरशद अजीज व एसपी मनोज कुमार तिवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव को देखते हुए पूरे जिले में सख्ती बढ़ा दी गई है।

जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के 1361 भवन में 2763 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस हिसाब से सभी 1361 भवन पर पारा मिलिट्री के जवानों की तैनाती की जाएगी। अलावा इसके बिहार पुलिस के जवान भी बूथों पर तैनात होंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले की सीमा से लगे इलाकों में बनाए गए चेक प्वाइंट पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। साथ ही उत्तरप्रदेश प्रशासन के साथ सीमावर्ती इलाके के मतदान केंद्रों की सुरक्षा को लेकर कई दौर की बैठक की गई है। उन्होंने बताया कि अबतक 80 लोगों के विरुद्ध सीसीए के तहत अनुमंडल बदर किया गया है। अलावा इसके करीब सौ लोगों के विरुद्ध सीसीए के तहत सुनवाई की जा रही है। प्रेस वार्ता में एसपी मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि पूरे जिले में अबतक 8745 लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि अबतक पूरे जिले में आठ सौ से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलावा इसके 27 अवैध आग्नेयास्त्र, 52 कारतूस, 25 किलोग्राम गांजा, करीब 60 हजार लीटर शराब, तथा 34 लाख 70 हजार रुपया नकद बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में 427 वारंट का तामिला किया गया है। एसपी ने बताया कि सीमावर्ती इलाके में 93 स्थानों पर चेक प्वाइंट स्थापित कर प्रत्येक दिन वाहनों की जांच की जा रही है। इनसेट

आपराधिक मामलों को अखबार में प्रकाशित करना अनिवार्य

गोपालगंज : जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों में से वैसे प्रत्याशी जिन पर आपराधिक मामला है, उसका प्रकाशन अखबार में प्रकाशित करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि तीन बार में फार्मेट सी वन में इसका प्रकाशन नहीं करने पर संबंधित प्रत्याशी के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना का मामला बनेगा।