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विशेष केंद्रीय सहायता योजना कैंप में समस्या का होगा त्वरित निदान

फोटो-जेपीजी में -समस्या का ऑन द स्पॉट हल नहीं होने पर तिथि निर्धारित कर आवदेन का निष्पादन करना करेंगे सुनिश्चित -कार्यक्रम स्थल पर संपूर्ण व्यवस्था पहले जैसे नहीं होने पर जताई नाराजगी -प्रत्येक बुधवार को क्षेत्र में जाकर किसी एक प्रोजेक्ट की करें गहन समीक्षा ------------ जागरण संवाददाता गया

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Nov 2019 08:51 PM (IST)Updated: Mon, 18 Nov 2019 08:51 PM (IST)
विशेष केंद्रीय सहायता योजना कैंप
में समस्या का होगा त्वरित निदान
विशेष केंद्रीय सहायता योजना कैंप में समस्या का होगा त्वरित निदान

गया । जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा कि विशेष केंद्रीय सहायता योजना कैंप में बेहतर सुविधाएं हों ताकि लाभुकों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान कर दिया जाए। ऐसे नहीं होने पर लाभुकों को एक तिथि निर्धारित कर उनके आवदेन का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

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वह समाहरणालय में सोमवार को समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने विशेष केंद्रीय सहायता योजना कार्यक्रम स्थल पर संपूर्ण व्यवस्था पहले जैसे नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। जिला योजना पदाधिकारी को आदेश दिया कि अगले कार्यक्रम के निर्धारित तिथि से तीन-चार दिन पूर्व जिला जन संपर्क पदाधिकारी से समन्वय बनाकर वृहद प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है। तब कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लाभुक हिस्सा ले सकेंगे।

उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली स्टॉल लगाना सुनिश्चित करें ताकि लोगों को इस अभियान की विशेष जानकारी मिले। जल संचय की जानकारी मिले कि हमें पानी कैसे बचाना है, उसे बर्बाद ना करें।

डीएम ने पदाधिकारी को कहा कि प्रत्येक बुधवार को क्षेत्र में जाकर किसी एक प्रोजेक्ट की गहन समीक्षा करेंगे। जल जीवन हरियाली को भी साथ में जाच करेंगे। हर घर नल का जल, हर घर बिजली योजना में शहरी क्षेत्र में लक्ष्य के अनुसार प्रगति अभी तक बहुत कम है, जिस पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की। आदेश दिया कि यथाशीघ्र इसमें प्रगति करें, अपने कार्य में तेजी लाएं। सीएम डैशबोर्ड में लोक शिकायत निवारण के कई लंबित मामले हैं, जिसमें कुल 879 मामले हैं। इनमें से 496 का निष्पादन किया जा चुका है। अभी भी 383 मामले लंबित हैं। डीएम ने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि अंचल कार्यालय का निरीक्षण करें। लंबित मामले का निष्पादन करें।

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आंगनबाड़ी की स्थिति से

अवगत कराने का निर्देश

डीपीओ आइसीडीएस को जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आगनबाड़ी केंद्र की सूची उपलब्ध कराएं। इसमें कितने आगनबाड़ी केंद्र का अपना भवन नहीं है? कितने आगनबाड़ी का भवन निर्माणाधीन है? कितने आगनबाड़ी भवन बनने के उपरात वहा शिफ्ट नहीं हुए हैं?


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