शराब मामले में जब्त वाहनों की नीलामी के लिए छह अदालतों का गठन, राजसात के 981 मामले लंबित
शराब मामले में जब्त किए् गए वाहनों मकानों एवं भूमि को राजसात (नीलामी) के मामले का निष्पादन को लेकर शुक्रवार को डीएम सौरभ जोरवाल ने अपने कार्यालय कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक की। 469 वादों का निष्पादन डीएम के न्यायालय के द्वारा किया गया है।
जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। शराब मामले में जब्त किए् गए वाहनों, मकानों एवं भूमि को राजसात (नीलामी) के मामले का निष्पादन को लेकर शुक्रवार को डीएम सौरभ जोरवाल ने अपने कार्यालय कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक की। राजसात के मामलों की समीक्षा में पाया कि कुल 1450 मामले लंबित था, जिसमें अबतक 469 वादों का निष्पादन डीएम के न्यायालय के द्वारा किया गया है।
वर्तमान में 961 मामला लंबित है। अधिक मामला लंबित होने के कारण एकमात्र डीएम के न्यायालय से निष्पादन होना मुश्किल हो गया है। कारण कि डीएम के न्यायालय में और कई मामले की सुनवाई की जाती है। मामला जल्द निष्पादन हो इसके लिए डीएम ने 6 न्यायालयों का गठन किया है। वरीय उप समाहर्ता एवं अपर अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से मामलों का निष्पादन कराया जा रहा है। डीएम ने उत्पाद अधीक्षक सीमा चौरसिया को निर्देश दिया कि सभी न्यायालयों में प्राप्त राजसात से संबंधित वादों का तमिला करा कर तमिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराने में तेजी लाएं ताकि अधिक से अधिक वादों का निष्पादन किया जा सके। सभी वरीय उप समाहर्ता को डीएम ने निर्देश दिया कि अपने-अपने न्यायालय के अधीन वादों के निष्पादन में तेजी लाएं।
बैठक में एसपी सुधीर कुमार पोरिका, अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा, जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा, वरीय उप समाहर्ता कृष्णा कुमार, वरीय उप समाहर्ता आलोक राय, वरीय उप समाहर्ता सुजीत कुमार, वरीय उप समाहर्ता फतेह फैयाज एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बता दें कि राजसात के मामले का निष्पादन नहीं होने से शराब मामले में जब्त वाहनों से सभी थाना का परिसर भरा पड़ा है। उत्पाद कार्यालय डिपो भी जब्त वाहनों से भरा है। जब्त वाहन सड़ने लगे हैं। कई मकानों एवं भूमि का राजसात नहीं हो पाया है।