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गया में नीरा उत्पादन को लेकर समिति बनाने का निर्देश, डीएम बोले- 27 जनवरी तक काम हो पूरा

गया में नीरा उत्पादन को लेकर प्रशासन तेजी से कदम बढ़ा रहा है। प्रशिक्षण संबंधी कार्य योजना को 27 जनवरी तक बनाकर देने का निर्देश दिया है। सर्वेक्षण कार्य के अनुश्रवण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।

By Rahul KumarEdited By: Published: Tue, 25 Jan 2022 08:05 AM (IST)Updated: Tue, 25 Jan 2022 08:05 AM (IST)
गया में नीरा उत्पादन को लेकर समिति बनाने का निर्देश, डीएम बोले- 27 जनवरी तक काम हो पूरा
गया में नीरा उत्पादन को लेकर समिति बनाने का निर्देश। सांकेतिक तस्वीर

जासं, गया।  जिले में ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े लोगों के सर्वेक्षण, नीरा उत्पादन, सतत जीविकोपार्जन योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से लगातार समीक्षा की जा रही है। वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिला अधिकारी डा. त्यागराजन एसएम व वरीय पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार द्वारा नीरा उत्पादन के लिए जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर समिति का गठन 27 जनवरी तक कर लेने का निर्देश दिया गया।

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प्रशिक्षण संबंधी कार्य योजना को 27 जनवरी तक बनाकर देने का निर्देश दिया है। सर्वेक्षण कार्य के अनुश्रवण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति में संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, सहायक आयुक्त मद्द निषेध एवं उत्पाद, जिला अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी, जिला परियोजना प्रबंधक जीविका के सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू कराएं

शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए जिले में लगातार छापेमारी अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जा राह है। शराब तस्करों की नकेल कसमे के लिए उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। इस सिलसिले में शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने कि लिए डीएम ने सहायक आयुक्त उत्पाद को डोभी चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरा दुरुस्त रखने का निर्देश दिया।

वरीय पुलिस अधीक्षक ने शराबबंदी कानून को कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में नकली शराब की सूचनाएं मिल रही है। इसके लिए गया जिला में भी विशेष अभियान चलाते रहें। जिस स्थान से शराब की सूचना मिलती है वहां 24 घंटे के अंदर छापेमारी कराएं। अवैध बालू उत्खनन की समीक्षा में सभी राजस्व पदाधिकारी, परिवहन पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पदाधिकारी आपस में मिलकर अवैध खनन को रोकने का प्रयास करेंगे।


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