वंशराज बिगहा के सौ परिवार सरकारी राशन से वंचित

गया । खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत जारी सूची में नाम नहीं रहने के कारण वंशराज बिगहा के सौ गरीब परिवार सरकारी राशन से चार वषरें से वंचित हैं। विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने व आवेदन देने के बाद ग्रामीण धमर्ेंद्र कुमार व अन्य के द्वारा अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय टिकारी में परिवाद दायर किया गया। दिसंबर 2018 में दायर वाद की सुनवाई में पूरे मामले को देखने के बाद अंतिम सुनवाई पर इस वर्ष 20 फरवरी को ग्रामीणों के पक्ष में फैसला सुनाया गया। इसमें एक पखवाड़े के भीतर ग्रामीणों को खाद्य सुरक्षा सूची से जोड़कर खाद्यान्न आपूर्ति करने का आदेश परैया एमओ इंद्रजीत कुमार को दिया गया। उक्त आदेश का अनुपालन दो माह बाद भी नहीं किया गया। इससे ग्रामीणों में एमओ के प्रति आक्रोश व्याप्त है।

बता दें कि चार वर्ष पूर्व आर्थिक जनगणना में गाव में वंशराज बिगहा के एक टोला को नजरअंदाज कर दिया गया था। इसके कारण उस टोले में रह रहे लगभग सौ परिवार का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में नहीं आ सका। इन परिवारों की महिलाएं प्रखंड कार्यालय परैया व अनुमंडल कार्यालय टिकारी के चक्कर लगाकर थक गई हैं। इनकी हालत को देखने व समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है।

ग्रामीण उषा देवी पति रणधीर कुमार ने बताया कि वंशराज बिगहा वार्ड 11 के ग्रामीणों को वर्ष 2014 में हुई जनगणना से कार्ड नहीं मिला है। विभाग से पता चला कि उस पूरे टोले को जनगणना में छोड़ दिया गया। ग्रामीणों द्वारा एसडीओ टिकारी से आग्रह कर दोबारा जनगणना करवाया गया। इस जनगणना के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत चयनित लाभुकों को आज तक न राशन कार्ड नहीं मिल पाया है और न ही खाद्यान्न आपूर्ति शुरू हो पाई है। सूची में सभी के नाम, कार्ड संख्या, आधार संख्या से लिंक है। एमओ इंद्रजीत कुमार ने कहा कि वंशराज बिगहा के सभी छूटे हुए लाभुकों को खाद्यान्न आपूर्ति इस माह से शुरू करने की बात कही गई। स्थानीय वितरक को खाद्यान्न आपूर्ति का आदेश दिया जा चुका है। स्थानीय वार्ड सदस्य को सूची व आधार उपलब्ध कराने को कहा गया है जो आजतक नहीं मिल पाया है।

वहीं, कोयरी बिगहा के पीडीएस वितरक रामाशीष प्रसाद ने कहा कि उन्हें खाद्यान्न उठाव का आदेश एमओ द्वारा प्राप्त हुआ है, लेकिन सूची नही मिल पाई है। वार्ड संख्या 11 के सदस्य अनुज कुमार को उपलब्ध कराया जाएगा।