औरंगाबाद के नगर निकाय राजस्‍व वसूली में फिसड्डी, परिवहन और मापतौल विभाग सबसे आगे

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। जिले के नगर निकायों में टैक्‍स वसूली (Tax Collection) का लक्ष्‍य पूरा नहीं हो रहा। यूं कहें कि वसूली लक्ष्‍य से काफी कम है। ये स्थिति औरंगाबाद नगर परिषद, नगर पंचायत रफीगंज एवं नगर परिषद दाउदनगर तीनों की है। बुधवार को डीएम डीएम सौरभ जोरवाल की समीक्षा बैठक में ये बातें सामने आईं। डीएम आंतरिक संसाधन एवं जिलास्तरीय प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (District level Project Monitoring Group) की समीक्षा बैठक कर रहे थे।

राजस्‍व वसूली में काफी पीछे हैं तीनों नगर निकाय

समीक्षा में यह बात सामने आई तो डीएम ने फटकार लगाई। कहा कि यह स्थिति स्‍वीकार्य नहीं है। वसूली में हर हाल में तेजी लाएं। इन नगर निकायों की अलग से बैठक बुलाने के लिए उन्‍होंने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया। कहा कि उस बैठक में विशेष रूप से इस पर चर्चा करें। जिला मत्स्य कार्यालय, माप तौल विभाग एवं नीलाम पत्र शाखा का टैक्स कलेक्शन 50 फीसद से भी कम पाया गया। राजस्‍व वसूली के मामले में जिला परिवहन कार्यालय तथा खान एवं भूतत्व विभाग 80 फीसद से भी अधिक के साथ अग्रणी रहा। इस पर डीएम ने संतोष व्यक्त किया। समीक्षा बैठक में बताया गया कि बीआरबीसीएल बिजली परियोजना को लेकर अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के लिए अंचल अधिकारी बारुण एवं नबीनगर से प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाए।

भूमि का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश

डीएम ने डीएफसीसी कोलकाता जोन प्रोजेक्ट के लिए जम्होर स्थित भूमि का निरीक्षण कर भूमि की प्रकृति से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। डीएम के निर्देश पर छह सदस्यीय टीम ने जम्होर स्थित अर्जाधीन भूमि का निरीक्षण किया गया। बताया गया कि निरीक्षण रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी। इस परियोजना के अलावा अन्य विकास के प्रोजेक्ट की समीक्षा भी बैठक में की गई। मौके पर अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा, जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा, भूमि सुधार उप समाहर्ता अविनाश कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी मनोज कुमार, वरीय उप समाहर्ता मनीष कुमार एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।