कार्यों की गुणवत्ता में गड़बड़ी नहीं होगी बर्दाश्त
मोतिहारी। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी रमण कुमार ने मोतिहारी के नगर भवन
मोतिहारी। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी रमण कुमार ने मोतिहारी के नगर भवन व मेहसी के बिक्री सह प्रशिक्षण केंद्र में मंगलवार को जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। कहा कि गलत काम के लिए कोई जगह नहीं है। गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने वाले लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। नल जल व नली गली योजना के क्रियान्यवन में शिथिलता बरते जाने के मामले को लेकर उन्होंने अधिकारियों व प्रतिनिधियों की जमकर खबर ली। कहा कि किसी भी योजना के क्रियान्यवन स्थल पर कोई सूचना पट्ट नहीं लगा है। इससे यह प्रतीत होता है कि नल जल योजना में पारदर्शिता नहीं है। इसमें सुधार लाने की सलाह देते हुए कहा कि एचडीपीई पाइप लगाने के साथ साथ गुणवत्ता का पालन सुनिश्चित करें अथवा कार्रवाई के लिए तैयार रहे। अभिलेख के साथ कार्य प्रारंभ होने से अंत तक तीन फोटो लगाने का निर्देश देते हुए कहा कि योजना की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।जनप्रतिनिधियों को कर्म ही पूजा है का पाठ पढ़ाते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आपकी भी जबाबदेही है कि कार्य प्राक्कलन के अनुरूप हो। नल जल व नली गली दोनों योजनाओं की प्रगति असन्तोषजनक है। इसकी जांच की जिम्मेदारी पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को सौंपी गई। मेहसी के कोठियांहरेराम पंचायत के मुखिया द्वारा योजनाओं के क्रियान्यवयन नहीं कराए जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए डीएम ने बीडीओ को 48 घंटे के अंदर उनके विरूद्ध पदच्युत करने का प्रस्ताव भेजेने का निर्देश दिया। इंदिरा आवास व प्रधानमंत्री आवास योजना के समीक्षा के दौरान उन्होंने नगण्य प्रगति पर अधिकारियों का जमकर फटकार लगाई। उझिलपुर पंचायत के आवास योजना की प्रगति के विरूद्ध संज्ञान लेते हुए डीडीसी को आवास सहायक अमित कुमार को संविदा मुक्त करने का निर्देश दिया। कहा कि पूरे प्रखंड में मात्र 636 आवास के आवंटन लाभुकों को किए गए हैं। शेष 400 आवास अभी है। हमारे अधिकारी व कर्मचारी गरीबों के 05 करोड़ रुपये दबा कर रखे हैं। चंपारण का रण अभियान के तहत ओडीएफ कार्य पूर्ण नहीं होने पर मेंटर, पंचायत मेंटरो की जमकर खबर ली। उन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत करए हुए कहा कि 08 माह में एक पंचायत परतापुर को ओडीएफ घोषित किया जा सका है। 12 पंचायत ओडीएफ होना बाकी है। सबसे ¨चताजनक स्थिति यह है कि मात्र 110 परिवारों को भुगतान किया जा सका है। यह अधिकारियों द्वारा जनता के साथ किया गया अपराध है।इस बीच मुखिया सतेंद्र ¨सह, रमाकांत चौरसिया, दिनेश यादव, अजय राय,अजय यादव ने बाढ़ पूर्व तैयारियों व तट बांधो के मरम्मती के तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ठ कराया।लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने मतदाता सूची में नाम जोड़ने व सूची को दुरुस्त करने का निर्देश बीडीओ को दिया।उन्होंने 30 जून तक सात निश्चय की योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया। मौके पर डीडीसी अखिलेश ¨सह, एसडीओ संजय ¨सह, बीडीओ गौरी कुमारी, प्रखंड प्रमुख विपुल कुमार, प्रखंड मेंटर महेश्वर ¨सह, सीओ रणधीर प्रसाद, सीडीपीओ रीमा कुमारी, बीइओ कृष्ण कुमार, बीएओ भारती सिन्हा, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी ओंकार चौधरी, अजय तिवारी मौजूद थे।