नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए उपलब्ध कराएं भूमि : मुख्य सचिव

मोतिहारी। मुख्य सचिव ने जिले में चल रही विकास की चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से जिलाधिकारी रमण कुमार से आवश्यक जानकारी ली। जिले में पेयजल उपलब्धता की अद्यतन स्थिति, सात निश्चय अन्तर्गत क्रियान्वित नली-गली पक्कीकरण योजना, हर घर नल का जल के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति एवं निर्धारित टारगेट प्राप्त करने हेतु कार्ययोजना तैयार करने को कहा। नगर निकाय को राष्टीय ग्रीन ट्रिब्यूनल हेतु भूमि आवंटन की अद्यतन स्थिति, पंचायती राज विभाग द्वारा जिलावार श्रेणीवार नियुक्ति की दिशा में की गई कार्रवाई की भी विस्तृत समीक्षा की। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के कुल नौ नगर निकाय में से छह को एनजीटी हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गई है। शेष तीन नगर निकाय को भूमि आवंटित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पंचायती राज विभाग के निर्देश के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने की बात कही गई। नल का जल, नली-गली पक्कीकरण योजना के संदर्भ में जिले ने उल्लेखनीय प्रगति की है एवं निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूर्ण करने की बात कही गई। मौके पर जिला पदाधिकारी रमण कुमार, डीडीसी अखिलेश कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, शशि शेखर चौधरी, अपर समाहर्ता (आपदा) अनिल कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता (आपदा), कार्यपालक पदाधिकारी व सभी नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित थे।

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