समय पर कार्यों का निष्पादन नहीं तो संबंधित अधिकारियों पर आíथक दंड तय

मोतिहारी। अब कार्यों में लापरवाही बरतने वालों को हर हाल में जवाब देना होगा। सरकार ने इसके लिए कानून का प्रावधान किया है, पर इसे सख्ती से अनुपालन नहीं करने से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी रमण कुमार ने अधिकारियों को साफ शब्दों में चेताया है कि अब वे अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। फाइलों को लटकाया तो नियम के अनुरूप आíथक दंड देना होगा। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम व लोक सेवाओं के अधिकार के तहत प्राप्त आवेदनों को हर हाल में निर्धारित अवधि में निष्पादित करना ही होगा। आवेदन अगर एक्सपायर होता है तो अधिकारी बच नहीं सकते। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में लापरवाही बरतने के कारण संबंधित अधिकारियों को 44 हजार रुपये आ आíथक दंड अब तक लगाया गया है। इसमें 24 हजार की राशि लोक प्राधिकार द्वारा सरकारी खाता में जमा किया गया है। एक बार फिर लोक प्राधिकार द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन में शिथिलता बरतने की बात सामने आई है। ऐसे लोक प्राधिकार के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। डीएम ने सभी एसडीओ को आरटीपीएस के तहत प्राप्त आवेदनों की पड़ताल करने का निर्देश दिया है। डीएम ने कहा कि जब दवा एक्सपायर हो जाता है तो इसे सेवन करने से लेग परहेज करते हैं। सरकारी स्तर पर ऐसा होने पर संबंधित अधिकारियों को दंडित किया जाता है। फिर सेवा एक्सपायर होने की स्थिति में अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं। डीएम ने कहा कि अगर अधिकारियों की टेबल पर एक भी फाइल लंबित है तो यह माना जाएगा कि संबंधित अधिकारियों ने ठीक प्रकार से काम नहीं किया है। डीएम ने अधिकारियों को अपने दायित्वों के निर्वहन ईमानदारी से करने का निर्देश दिया।