अधूरे वेतन पुनरीक्षण के खिलाफ ग्रामीण बैंक कर्मियों का विरोध सप्ताह शुरू

मोतिहारी । उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद भी अपने साथ भेदभाव देख ग्रामीण बैंक कर्मियों ने मंगलवार से विरोध सप्ताह शुरू किया। इस कड़ी में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की मोतिहारी शाखा के कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव डीएन त्रिवेदी ने बताया कि अधूरे वेतन पुनरीक्षण के खिलाफ देशभर में कार्यरत 43 ग्रामीण बैंकों की 23 हजार शाखाओं के एक लाख अधिकारी और कर्मचारी आंदोलन पर है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के अवार्ड को संपुष्ट करते हुए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में जब-जब द्विपक्षीय वेतन पुनरीक्षण समझौता हो उसे ग्रामीण बैंक में भी लागू किया जाए ताकि वेतन समरूपता बरकरार रहे। परन्तु भारत सरकार ने पहली अप्रैल को जारी अधिसूचना में नेशनलाइज्ड बैंक स्तर पर लागू ग्यारहवें वेतन समझौता को अधूरा लागू करने का निर्देश दिया है जिसके खिलाफ यह आंदोलन शुरू हुआ है। क्षेत्रीय अध्यक्ष सह मोतिहारी के शाखा प्रबंधक चंद्र किशोर महतो ने बताया कि भारत सरकार ग्रामीण बैंक कर्मियों के साथ भेदभाव कर रही है। देय अन्य भत्ते व अन्य लाभ का दूसरा भाग प्रायोजक बैंक तय करेगा, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक कमियों को एक के बजाय चार किस्तों में बकाए वेतन का भुगतान होगा। फेडरेशन के क्षेत्रीय सचिव चंदन कुमार मिश्र ने बताया कि यूनाइटेड फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियंस के आह्वान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन भेजा गया है और नोटिफिकेशन में समरूपता के लिए संशोधन करने की मांग की गई है।