भूमिहीन श्रेणी के लोगों को परवाना पर्चा का शत-प्रतिशत करें वितरण

मोतिहारी । जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में राजस्व, विकास योजना, जल जीवन हरियाली, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, आरटीपीएस, गार्जियंस आफ ट्री, चंपारण खेल क्रांति, स्माइल योजना, सात निश्चय योजना आदि विषय से संबंधित वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से जिला अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। राजस्व विभाग की समीक्षा के क्रम में सभी अंचलाधिकारी एवं भूमि उप समाहर्ता को निर्देश देते हुए कहा गया कि कैंप लगाकर अभियान बसेरा अंतर्गत भूमिहीन श्रेणी के लोगों को परवाना पर्चा का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करें। सरजमीनी सेवाएं अंतर्गत अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराने का टास्क संबंधित अधिकारियों को दिया। लंबित दाखिल खारिज के मामले का निष्पादन शीघ्र करने को कहा। अस्वीकृत का कारण बताते हुए गंभीरतापूर्वक कार्य संपादित करें। सर्टिफिकेट केस की सुनवाई में तेजी लाएं। जल जल जीवन हरियाली अंतर्गत अतिक्रमण को मुक्त कराते हुए रिपोर्ट भेजें। लोक शिकायत निवारण, आरटीपीएस, लोक सेवाओं का अधिकार मामले को गंभीरता से लेने व एमजेसी, सीडब्ल्यूजेसी के मामले को लंबित नहीं रखें। पंचायती राज विभाग की समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा कि नल जल योजना का ई निश्चय पोर्टल पर इंट्री सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना सरकारी सरकार की महत्वपूर्ण योजना में प्रगति लाएं। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना एवं चंपारण खेल क्रांति की समीक्षा के क्रम में कहा कि प्रखंड स्तर पर खेल कमेटी का गठन शीघ्र करें। ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा दिया जा सके। गार्जियंस ऑफ ट्री अंतर्गत पुराने वृक्ष को जियो टैगिग करना सुनिश्चित करें। चंपारण एप के माध्यम से पुराने वृक्षों का आनरशिप कैंप लगाकर करें। उन्होंने कहा कि मदर ट्री को 400 जीविका द्वारा पेंशन के रूप मे मुहैया कराया जाएगा। भविष्य में हीटवेव से बचने के लिए ग्रीन कवर में वृद्धि लाना अति आवश्यक है। पुराने वृक्षों की सुरक्षा से सामाजिक सुदृढ़ीकरण होता है। उन्होंने कहा कि उत्साह के साथ स्माइल योजना अंतर्गत सर्वेक्षण कर महिलाओं, बच्चों, पुरुषों के जीवन में खुशियां लाएं ताकि सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन हो सके। ठोस एवं तरल अपशिष्ट निष्पादन कार्य को गति दें। अमृत सरोवर अंतर्गत 83 पोखरों को चिन्हित किया गया है श्रमदान एवं पौधारोपण को बढ़ावा दें।

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के क्रम में कहा कि आवास निर्माण में किस्तों का भुगतान अविलंब करें। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को अपने अनुमंडल में जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतों का निष्पादन सुनिश्चित करें। इस अवसर पर अपर समाहर्ता शशि शेखर चौधरी, उप विकास आयुक्त कमलेश कुमार सिंह, अपर समाहर्ता आपदा अनिल कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी पीके झा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सादिक अख्तर, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि उप समाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, मनरेगा पीओ, डीपीओ आईसीडीएस, सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी आदि वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से जुड़े थे।