पंच-सरपंचों के हक का हनन कर रही सरकार : संघ

दरभंगा। निर्वाचित जनप्रतिनिधि पंच सरपंच को पूर्ण अधिकार दिए बगैर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार पंच सरपंच के अधिकारों का हनन कर रही है। उक्त बातें मंगलवार को पंच सरपंच संघ के आह्वान पर लहेरियासराय धरना स्थल पर धरनार्थियों का नेतृत्व करते हुए जिलाध्यक्ष मिथिलेश मिश्र ने कही। वक्ताओं ने कहा कि एक तरफ सरकार पंच सरपंचों को ग्राम कचहरी का सर्वेसर्वा कहती है वहीं दूसरी ओर संसाधन एवं अधिकार देने से कतराती है ऐसे में ग्राम कचहरी के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लग जाता है। धरनार्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम 21 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। मांगों में सरपंचों को मजिस्ट्रेट का दर्जा देते हुए विधायकों की तरह वेतन भत्ता पेंशन आदि सुविधा देने, ग्राम कचहरी के संचालन के लिए पंचायत सरकार भवन को कर्मी, कंप्यूटर, बिजली, सड़क आदि व्यवस्था से परिपूर्ण करने, पंचायत से लेकर राज्य स्तर पर होने वाली विधि व्यवस्था, न्याय एवं विकासात्मक कार्यों की बैठक में ग्राम स्तर के विचार व्यक्त करने के लिए पंच सरपंचों को अवसर देने, पंच सरपंचों के विरुद्ध हो रही प्राथमिकी पर अविलंब रोक लगाने आदि शामिल है। मौके पर जिला सचिव रमेश ¨सह, मनोज ¨सह, सुनील कुमार मिश्र, योगेंद्र यादव, संजय कुमार, कारी मंडल, राम लक्ष्मण सदा, शंभू मुखिया, सज्जन प्रसाद ¨सह, प्रेमलाल मंडल, इंदु देवी, उषा देवी, कृष्णा देवी, सुनीता देवी, नवीन कुमार ¨सह, संजय कुमार राकेश, रीता देवी, अब्दुल गनी, इंद्र कुमार पासवान, पवन कुमार झा, मनोज कुमार ¨सह, ललन प्रसाद यादव आदि ने अपने विचार रखे और मांगों को दोहराया।