मनरेगा में मशीनों का हुआ उपयोग तो नपेंगे अधिकारी
दरभंगा। कोरोना संक्रमण के खतरों के बीच अब जिले में सरकार की विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी तेजी से किया जाएगा।
दरभंगा। कोरोना संक्रमण के खतरों के बीच अब जिले में सरकार की विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी तेजी से किया जाएगा। सरकार के मुख्य सचिव एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेसिग के माध्यम से जल-जीवन-हरियाली, मनरेगा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आदि की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में सचिव ने जिला के प्रत्येक पंचायत में मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक जनोपयोगी योजनाएं लेकर कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया। कहा कि बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अभी गांवों में आए हुए है। उक्त सभी कामगारों को मनरेगा योजना में आच्छादित किया जाए। उन्हें नया जॉब कार्ड जारी करें। मनरेगा योजना में जेसीबी, ट्रैक्टर आदि से कार्य न कराया जाए, बल्कि अधिक से अधिक श्रम बल का सृजन हो, इस पर पूरा ध्यान दिया जाए। यह भी स्पष्ट किया गया कि मनरेगा योजना में मशीन का उपयोग पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होगी। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का तुरंत भुगतान करने को कहा गया। सचिव ने कहा कि प्रवासी कामगारों में बड़ी संख्या में कुशल एवं अर्द्ध कुशल कामगार शामिल हैं, इसलिए उनकी योग्यता के अनुरूप उन्हें कार्य आवंटित किया जाए। मौके पर प्रशिक्षु आइएएस प्रियंका रानी, कार्यपालक अभियंता, मनरेगा, जिला जल स्वच्छ्ता समन्वयक आदि उपस्थित थे।
जल जीवन हरियाली को दें गति
सचिव ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक वर्ष पूर्व महत्वपूर्ण योजना जल-जीवन-हरियाली अभियान शुरु किया गया था। इस अभियान को दोबारा गति प्रदान करना है। इस योजना के तहत आहर, पइन, पोखर, चैक डेम का उड़ाहीकरण एवं जीर्णोद्धार, नए जल श्रोतों का सृजन, निजी पोखरा का उड़ाहीकरण, भू-गर्भ जल संचयन हेतु सोख्ता का निर्माण, छत वर्षा जल संचयन संयत्र का निर्माण, पौधरोपण आदि की अनेकों योजनाओं का कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि जिला में जल - जीवन -हरियाली अभियान एवं मनरेगा योजना के तहत नए जल स्त्रोतों का निर्माण सहित आहर, पइन, पोखरा का जीर्णोद्धार आदि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जिले में 84408 यूनिट आवास निर्माण का लक्ष्य
प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला में 84408 यूनिट आवास का लक्ष्य है। इसके विरूद्ध दो हजार लाभाíथयों का निबंधन एवं 9 हजार आवासों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। उप विकास आयुक्त डॉ. कारी प्रसाद महतो ने बताया कि प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 21 हजार लाभुकों को प्रथम किश्त की राशि दे दी गई है। उन्हें तुरंत निर्माण कार्य प्रारंभ करने को कहा गया है। वहीं 17 हजार लाभुकों को द्वितीय किश्त की राशि का भी भुगतान किया गया है। इस राशि से उन्हें छत की ढलाई करनी है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण आवास सहायक को सभी योजनाओं का भौतिक स्पॉट निरीक्षण करने एवं इसे ससमय पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं, डीएम ने बताया कि आवास प्रतीक्षा सूची में शामिल अयोग्य लाभुकों को अभियान चलाकर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा में बताया गया कि 27922 व्यक्तिगत शौचालय एवं 390 सामुदायिक शौचालय का निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है।