तकनीकी कोर्स में स्नातक पास छात्राओं को भी कन्या उत्थान का लाभ

दरभंगा । मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातक पास करने वाली छात्राओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी की बीबीए, बीसीए, बीटेक, एमबीबीएस आदि तकनीकी व व्यावसायिक कोर्स करने वाली छात्राओं को भी अब राज्य सरकार एकमुश्त पच्चीस हजार रुपये उनके बैंक खाते में भेजेगी। इसके लिए सरकार ने जरूरी कागजातों की मांग की है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने सूबे के सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव को इस बाबत पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य संस्थानों से स्नातक स्तरीय सामान्य पाठ्यक्रमों बीए, बीएससी, बीकॉम के अलावा तकनीकी व व्यावसायिक कोर्स में स्नातक की परीक्षा 25 अप्रैल 2018 के बाद पास करने वाली छात्राओं को इस योजना का लाभ देने का निर्णय किया गया है। संस्थानों से छात्राओं से संबंधित जानकारियां हार्ड व सॉफ्ट कॉपियों में उपलब्ध कराने को कहा गया है।

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बारह ¨बदुओं की देनी है जानकारी :

इस योजना का लाभ पाने के लिए 25 अप्रैल 2018 के बाद स्नातक स्तरीय परीक्षा पास करने वाली छात्राओं को अपने संस्थान में आवेदन देना होगा। आवेदन में छात्राओं को 12 ¨बदुओं की जानकारी देनी होगी। इसमें उन्हें अपना नाम, कॉलेज का नाम, रौल नंबर, पंजीकरण संख्या, आधार संख्या, बैंक का नाम, खाता संख्या, बैंक का आइएफसी कोड, अपना या अभिभावक का मोबाइल नंबर, संकाय, सत्र व परीक्षा पास करने की तिथि उपलब्ध कराना होगा। आवेदन के साथ पंजीयन प्रपत्र, आधार कार्ड, बैंक के पासबुक की फोटो कॉपी संलग्न करनी होगी। इन सूचनाओं को एकत्र कर संस्थान इसे शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराएगा। 37 कॉलेजों की विवरणी स्वीकृत :

योजना से संबंधित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल 37 कॉलेजों की संशोधित विवरणी जांचोपरांत राज्य सरकार ने स्वीकृत कर लिया है। डीएसडब्ल्यू प्रो. रतन कुमार चौधरी ने बताया कि पूर्व में भेजे गए 71 कॉलेजों की विवरणी में कतिपय त्रुटियों का निवारण कर छात्राओं के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न कर भेजने का निर्देश मिला था। इसके आलोक में 8 फरवरी तक प्राप्त चौबीस अंगीभूत एवं चौदह संबद्ध कॉलेजों से संशोधित विवरणी व अन्य कागजात को 9 फरवरी को राज्य सरकार को भेजा गया। सीएम साइंस कॉलेज को छोड़ शेष 37 कॉलेजों की विवरणी जांचोपरांत स्वीकृत कर लिया गया। बता दें कि संशोधित विवरणी राज्य सरकार को प्राप्त कराने की अंतिम तिथि 10 फरवरी थी। राज्य सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जिन कॉलेजों ने ससमय वांछित संशोधित कागजात जमा नहीं किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 28 कॉलेजों से अब तक नहीं मिली सूचना :

अब तक तेरह अंगीभूत व पंद्रह संबद्ध कॉलेजों से योजना संबंधित सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई है। अंगीभूत कॉलेजों में एमके कॉलेज, एमएलएसएम कॉलेज, जेके कॉलेज बिरौल, केवीएस कॉलेज बेनीपट्टी, डीबी कॉलेज जयनगर, सीएमबी कॉलेज घोघरडीहा, यूआर कॉलेज रोसड़ा, एएनडी कॉलेज शाहपुर पटोरी, यूपी कॉलेज पूसा, महिला कॉलेज समस्तीपुर, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर, बीआरबी कॉलेज समस्तीपुर, डीबीकेएन नरहन एवं आरसीएस मंझौल ने सूचना नहीं भेजी है। संबद्ध कॉलेजों में आरसीएस कॉलेज बीहट, जीकेपीडी कॉलेज कर्पूरीग्राम, एसएमआरसी कॉलेज समस्तीपुर, एलसीएस कॉलेज दरभंगा, एमएमटीएम कॉलेज दरभंगा, एएमएम कॉलेज बहेड़ा,सती भरत कॉलेज पर्री, जनता डीग्री कॉलेज कोर्थू, एएचएसए कॉलेज मधुबनी, पीडीकेजे कॉलेज अंधराठाढ़ी, एसएनएम कॉलेज भैरवस्थान, आरएनजे कॉलेज मधवापुर, आरआई कॉलेज बिरौली, जेडीकेएस महिला कॉलेज जयनगर एवं लूटन झा कॉलेज ननौर का नाम शामिल है।