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लोक शिकायत निवारण में सुनवाई अधिकारी बिना बाधित

अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय दो दिनों के बाद ही पुन: अधिकारीविहीन हो गया है। अनुमंडल लोशिनि पदाधिकारी रूप में जन्मेजय शुक्ला की पदस्थापन होने के बाद से वे पदभार ग्रहण नहीं कर सके हैं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Sep 2018 04:14 PM (IST)Updated: Fri, 14 Sep 2018 04:14 PM (IST)
लोक शिकायत निवारण में सुनवाई अधिकारी बिना बाधित
लोक शिकायत निवारण में सुनवाई अधिकारी बिना बाधित

बक्सर । अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय दो दिनों के बाद ही पुन: अधिकारीविहीन हो गया है। अनुमंडल लोशिनि पदाधिकारी रूप में जन्मेजय शुक्ला की पदस्थापन होने के बाद से वे पदभार ग्रहण नहीं कर सके हैं। नतीजतन, जिलाधिकारी राघवेन्द्र ¨सह ने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यभार अनुमंडलाधिकारी महेन्द्र राम को सौंप दिया। भूमि उपसमाहर्ता की पदस्थापन के साथ ही डीएम ने लोशिनि पदाधिकारी का कार्यभार भूमि उपसमाहर्ता देवेन्द्र प्रताप शाही को सौंप दिया।

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श्री शाही ने पदभार ग्रहण करने के बाद महज दो दिनों तक लोशिनि पदाधिकारी के रूप में परिवादों की सुनवाई की। तब तक जिलाधिकारी द्वारा विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा के प्रभारी पुष्कर कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी का स्थानांतरण हो गया। उनके विरमित होने के बाद जिलाधिकारी ने डुमरांव भूमि उपसमाहर्ता श्री शाही को विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा के कार्यो का निपटारा करने को लेकर नामित कर दिया। ऐसे में एक बार फिर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय अधिकारी विहीन हो गया है। अनुमंडलाधिकारी महेन्द्र राम ने बताया कि लोक शिकायत निवारण कार्यालय के परिवाद के सुनवाई का कार्य वे स्वयं करेगें। जानकारों की मानें तो जिला मुख्यालय से लगायत अनुमंडल कार्यालय में अधिकारियों के कई पद रिक्त हैं। सरकार द्वारा पदस्थापन नहीं किए जाने के चलते जिला प्रशासन येन-केन-प्रकारेण कार्यो को अंजाम देने की व्यवस्था कर रखी है। गौरतलब हो कि, राज्य सरकार द्वारा गत 24 अगस्त को बिहार सरकार के मूल कोटि के कई अधिकारियों सहित सहरसा के जिला योजना पदाधिकारी जन्मेजय शुक्ला का पदस्थापन डुमरांव अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में करते हुए अधिसूचना जारी की गई थी।


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