जिले की सभी पंचायतों में सरकारी जमीन का होगा सर्वे

बक्सर : अब जिले की सभी पंचायतों में सरकारी जमीन का सर्वे कराया जाएगा। इस दौरान गैर कानूनी तौर पर सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों की पहचान कर एक तरफ जहां उन्हें बासगीत पर्चा दिलाया जाएगा। वहीं, दूसरी तरफ जबरन कब्जा करने वाले लोगों को हटाया जाएगा। सरकारी जमीन के सर्वे के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है।

जिला पदाधिकारी ने जिला विकास समन्वय समिति की बैठक में इस आशय का निर्देश दिया। इससे पूर्व उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए प्राप्त परिवाद पत्रों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की। जिला पदाधिकारी ने शिकायतों को विभागवार, कार्यालयवार, विषयवार सूची बनाने का निर्देश प्रभारी पदाधिकारी जन शिकायत कोषांग को दिया। ताकि, समस्या का मूल समाधान किया जा सके। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा की। इस क्रम में जिला पदाधिकारी ने उपस्थित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सभी तरह के लंबित आवास योजनाओं को पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर एवं डुमरांव, वरीय उपसमाहर्तागण, जिला जन संपर्क पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा विभिन्न कार्य विभाग के अभियंता एवं सभी बीडीओ एवं सीओ उपस्थित थे।

पांच एकड़ से कम आकार वाले तालाबों का होगा सुंदरीकरण

बैठक में आवास सहायकों को क्षेत्र भ्रमण कर लंबित आवास योजनाओं को पूर्ण करवाने का निर्देश दिया गया। जल, जीवन, हरियाली कार्यक्रम के तहत अतिक्रमित पोखरों, आहर, पाइन की विस्तृत अद्यतन विवरणी पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया गया। 5 एकड़ क्षेत्र से कम आकार वाले तालाबों के सौंदर्यीकरण को कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को निर्देशित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं का जीर्णोद्वार पंचायती राज विभाग के द्वारा करवाया जाना है। इस संबंध में जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित कुओं के जीर्णोद्धार को कार्यपालक पदाधिकारी बक्सर एवं डुमरांव को निर्देशित किया गया।

हर खेत को पानी योजना के सर्वे में तेजी के निर्देश

बैठक में हर खेत को पानी योजना के तहत सर्वे के कार्य की प्रगति पर होने की जानकारी लघु जल संसाधन विभाग के अभियंता ने दी। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत लंबित बकाया का भुगतान अविलंब करने का निर्देश दिया गया। आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण की स्थिति की समीक्षा की गई। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिला में यूरिया खाद की कोई कमी नहीं है। यदि किसी को खाद प्राप्त करने में कोई समस्या हो तो वे उनसे संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना की समीक्षा के क्रम में प्रखंडवार मेले में सभी बैंको को भी शामिल करने का निर्देश दिया गया।