शौचालय निर्माण में अनुदान नहीं मिलने का मामला तूल पकड़ा

बक्सर। शौचालय निर्माण कर लाभार्थियों को आज तक अनुदान राशि भुगतान नहीं करने का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। स्थानीय जिला पार्षद अर¨वद प्रताप शाही द्वारा किए गए परिवाद-पत्र के आधार पर उप विकास आयुक्त अरविन्द कुमार ने जांच टीम गठित कर तीन दिनों के अंदर प्रतिवेदन सौंपने का आदेश निर्गत किया है। इसको लेकर अधिकारियों में खलबली मची हुई है।

विभागीय सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक उप विकास आयुक्त द्वारा जांच टीम में निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन बक्सर, वरीय प्रभारी पदाधिकारी चौगाईं एवं जिला समन्वयक लोहियां स्वच्छ भारत मिशन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बक्सर को शामिल किया गया है। शौचालय अनुदान की राशि वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार को अति संवेदनशील मामला बताया गया है। सनद रहे कि जिला पार्षद द्वारा पूर्व में इस आशय का पत्र जिलाधिकारी और डीडीसी को भेजा गया था। शिकायत-पत्र में उन्होंने जिक्र किया है कि कमीशन के लालच में लोगों को शौचालय निर्माण की राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। दो से तीन माह पहले जीओ टै¨गग का कार्य पूरा किया जा चुका है, बावजूद भुगतान नहीं हो रहा है। पहले भी इसकी सूचना इनके माध्यम से डीडीसी को मौखिक रुप से दी गई थी। जिला पार्षद ने यह सवाल भी खड़ा किया कि अगर प्रशासन की यही स्थिति रही तो खुले में शौच मुक्त जैसी महत्वाकांक्षी योजना पूरी नहीं हो सकती हैं। कमीशन लेकर पुराने शौचालय को नया बताकर भुगतान हो रहा है। लेकिन, जिस गरीब ने प्रशासन एवं प्रतिनिधियों की पहल पर निर्माण कराया। उसका भुगतान आज तक नहीं किया गया। इसको लेकर अधिकारियों, कर्मचारियों तथा इलाके में खलबली मची हुई है।