मुख्यालय से गायब सभी सीडीपीओ का वेतन स्थगित

भोजपुर । समेकित बाल विकास परियोजना की बैठक जिलाधिकारी संजीव कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को उनके कार्यालय कक्ष में की गई। जिसमें मुख्यालय से गायब रहने वाली सभी सीडीपीओ का वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखने से संबंधित आदेश की जानकारी डीएम ने दी। जिलाधिकारी ने कहा कि सेविका, सहायिका के रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों के चयन में पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं सरकारी दिशानिर्देश का पालन करना हर हाल में सुनिश्चित करें। इस कार्य हेतु प्रखंडवार आयोजित आम सभा में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भ्रमणशील होकर कार्य का पर्यवेक्षण करें, विडियोग्राफी कराये तथा उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर करें एवं सम्पन्न कार्य का सीडी सहित प्रतिवेदन देना भी सुनिश्चित करें। इस कार्य में महिला पर्यवेक्षिका भी विभागीय मार्गदर्शिका के अनुरूप आम सभा का संचालन करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने जनहित में सरकारी कायरें के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हुए सभी सीडीपीओ को हर हाल में मुख्यालय में रहकर अपने दायित्व के निष्पादन करने को कहा। उन्होने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के मोबाईल को पिछले एक माह का टावर लोकेशन लेने हेतु पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजने का निर्देश दिया। साथ ही मुख्यालय में नहीं रहने के कारण सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का वेतन स्थगित कर दिया। सभी से इस संदर्भ में कारण पृच्छा करते हुए तीन दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी कई बार इस मामले में चेतावनी दी गई है। इस दिशा में सुधार नहीं होने पर संबंधित सीडीपीओ पर प्रपत्र 'क' गठित करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना के तहत पहली बार माता बनने वाली महिलाओं को पांच हजार रुपये की राशि तीन किश्तो में दी जाती है। इसके लिए गर्भवती महिला को निकटवर्ती ऑगनबाडी केन्द्र में पंजीकृत कराना होगा और निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र से ''माता-बच्चा कार्ड'' जारी कराना होगा। जिलाधिकारी ने सभी सीडीपीओ को सरकार की महत्वाकाक्षी योजना का जनहित में व्यापक प्रचार-प्रसार करने का भी निर्देश दिया। साथ ही परवरिश योजना के तहत अनाथ बच्चों को प्रतिमाह जो 1000 रुपये दिए जाते हैं, इसके लिए जनहित में प्रचार-प्रसार कर निर्धारित प्रक्त्रिया के तहत आवेदन लेकर लाभुकों को सरकार की योजना से आच्छादित करने को कहा। उन्होने ऑगनबाडी केन्द्रों पर टेक होम राशन के वितरण के कार्य में पारदर्शिता, ईमानदारी एवं जवाबदेही का पालन कर गरीब महिलाओं एवं बच्चों के हित में संवेदनशील होकर कार्य करने की सीख दी। उन्होने टेक होम राशन के सुचारू एवं सुव्यवस्थित वितरण हेतु अधिकारियों की जाँच टीम गठित करने तथा दोषी को चिह्नित कर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।