भोजपुर में बीडीओ व पंचायती राज पदाधिकारी के वेतन भुगतान पर लगी रोक

आरा। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान बिना सूचना के अनुपस्थित गड़हनी के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण पूछा है। साथ ही जिले में संचालित योजनाओं में तेजी लाने का आदेश दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ निर्वाचन, परिवहन, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास विभाग समेत कई विभागों की योजनाओं की समीक्षात्मक की। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश के आलोक में पैक्स एवं दुग्ध सहकारिता समिति का निर्वाचन निष्पक्ष तरीके कराने का निर्देश दिया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 के लिए मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है एवं दावा आपत्ति लेने की तिथि 19 जनवरी से एक फरवरी तक निर्धारित है। इस अवधि में मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने के लिए मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टियों के संशोधन करने हेतु एवं नाम सम्मिलित किये जाने पर आक्षेप विलोपन हेतु विहित प्रपत्र में मतदाता दावा आपत्ति दे सकते हैं।

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27 जनवरी तक मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने का आदेश:

जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पंचायत आम निर्वाचन 2021 के लिए मतदान केन्द्रों के भवनों और स्थानों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश 27 जनवरी तक दिया है। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसे गंभीरता से लेते हुए हर हाल में पूरा करने का निर्देश जारी किया है।

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प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य 15 फरवरी तक पूर्ण करने का निर्देश:

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने वर्ष 2020-21 में प्रखंडों को दिए गए लक्ष्य में निबंधन कराने, आर्डरशीट जेनरेट कराने आदि के कार्यों की प्रगति धीमी पाई। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी को लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि 15 फरवरी तक हासिल करने का निर्देश दिया। वहीं दूसरी ओर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर पर डोंगल पर जांच के कारण लंबित भुगतान के मामले में तेजी लाने का आदेश दिया। साथ ही पूर्ण कार्यों का जियो टैगिग कराने का निर्देश दिया।

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इन योजनाओं की भी हुई समीक्षा:

-- सामाजिक सुरक्षा

-- कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना

-- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

-- मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना

-- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

-- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना

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सभी प्रखंडों में बनेगा बस स्टैंड:

जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों में बस स्टैंड बनाने का आदेश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जारी किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूर्व में ही राशि का आवंटन कर दिया गया है। आवंटित राशि से निर्माण कार्य अविलंब पूर्ण करा कर सूचना उपलब्ध कराएं।

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