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बुनकरों को यूनिक आइडी से मिलेगी सुविधा... कार्यशील पूंजी समेत इन योजनाओं का दिया जाएगा लाभ, 3900 बुनकरों को होगा फायदा

भागलपुर के बुनकरों को अब सरकार कई तरह की सुविधाएं देने जा रही है। इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एक यूनिक आइडी भी दिया जाएगा। इससे बुनकरों को आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके।

By Abhishek KumarEdited By: Published: Sat, 30 Jan 2021 10:43 AM (IST)Updated: Sat, 30 Jan 2021 10:43 AM (IST)
बुनकरों को यूनिक आइडी से मिलेगी सुविधा... कार्यशील पूंजी समेत इन योजनाओं का दिया जाएगा लाभ, 3900 बुनकरों को होगा फायदा
भागलपुर के बुनकरों को अब सरकार कई तरह की सुविधाएं देने जा रही है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। हैंडलूम की तर्ज पर अब पावरलूम में भी यूनिक आइडी नंबर टैग किया जाएगा, ताकि बुनकरों और पावरलूम का निबंधन किया जा सके। इस टैग के आधार पर बुनकरों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए उद्योग विभाग द्वारा सर्वे कराया जाएगा। अब तक उद्योग विभाग के पास पावरलूम और उससे जुड़े बुनकरों की वास्तविक संख्या का रिकार्ड तक नहीं है। जिसके कारण योजनाओं से बुनकरों को वंचित होना पड़ रहा है। 

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जिले के नाथनगर, चंपानगर, लोदीपुर, बिहपुर व पुरैनी समेत जिले में 3900 बुनकरों द्वारा करीब 15 हजार से अधिक पावरलूम संचालित किए जा रहे हंै।

इन योजनाओं का मिलेगा लाभ

पावरलूम का निबंधन नहीं होने के कारण बुनकरों को बिजली बिल में सब्सिडी के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है, जबकि बुनकरों को प्रति यूनिट बिजली बिल पर 3.23 रुपये की सब्सिडी का लाभ दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन यह यूनिक आइडी नंबर लेने बाद ही संभव हो सकेगा।

बुनकर सरकार की योजना से वंचित रहना पड़ रहा है। पावरलूम पर नंबर टैग होने के बाद सब्सिडी समेत विभिन्न योजनाओं का बुनकरों को लाभ मिलेगा। इससे बुनकरों की पहचान होगी। साथ ही सरकार भी इसी निबंधन के आधार पर जिले के लिए कार्ययोजना तैयार कर सकेगी। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक रामशरण राम ने बताया कि निबंधन से बुनकरों का आर्थिक उत्थान भी होगा। बुनकरों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है।

विरोध के बाद रुक गया था सर्वे

वर्ष 2018 में तत्कालीन प्रमंडलीय आयुक्त के निर्देश पर 2500 लूम की गणना हो सकी है। इसमें बुनकर संघर्ष समिति ने व्यवधान उत्पन्न कर स्थानीय बुनकरों के विरोध की वजह से सर्वे कार्य दो वर्ष से ठप हो गया था। शेष सर्वे को लेकर उद्योग विभाग हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन अब बुनकर समितियों के बीच जिला उद्योग महाप्रबंधक रामशरण राम के साथ वार्ता में सहमति बन गई। फरवरी के पहले सप्ताह से यूनिक आइडी टैग करने का कार्य शुरू होगा।  


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