केंद्रीय बजट से है सीमांचल के लोगों की ये हैं उम्मीद, दशकों से लोग कर रहे मांग
केंद्रीय बजट 2021 से सीमांचल के लोगों को कई तरह की उम्मीद है। इसमें सबसे अहम मेडिकल कॉलेज की स्थापना है। हालांकि इसकी मांग यहां के लोग दशकों से करते आ रहे हैं पर अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है।
जागरण संवाददाता, अररिया। केंद्रीय आम बजट से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। सीमावर्ती अररिया जिले में मेडिकल कालेज की स्थापना के साथ इस क्षेत्र से गुजरने वाले अररिया गलगलिया रेलवे परियोजना में भूमिअधिग्रहण के बाद आगे कार्य में तेजी लाने के लिए बजट में राशि प्रावधान होने की उम्मीद भी है। इसके अलावा कोरोना काल में बेहाल हुए लोगों,किसानो की समस्या का निदान के साथ साथ कृषि क्षेत्र में अन्य सुविधाओं के लिए बजट में व्यवस्था की भी लोगों को उम्मीद है। बजट को लेकर क्षेत्र के लोगो ने अपनी राय एवं उम्मीद को कुछ इस तरह व्यक्त किया है।
सिकटी विधान सभा चुनाव लड़ चुके सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार उर्फ राजा मिश्रा ने कहा कि आम बजट में कोरोना महामारी के दौरान देश में कामगारों के आमदनी और व्यापक स्तर पर नौकरी पेशा लोगों की नौकरी छूट जाने की वजह से आर्थिक विपन्नता आई है,के सुधार के लिए नए रोजगार और त्वरित सहायता पर प्रस्ताव होना चाहिए।कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक मंदी के कारण व्यापारियों में जीएसटी भुगतान को लेकर भी काफी परेशानी हो रही है एकमुश्त जीएसटी भुगतान पर लंबी माफी पर विचार होना चाहिए। किसान और मजदूरों के लिए पेंशन पर प्रस्ताव होना चाहिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की राशि में से ही कुछ राशि काटकर पेंशन अकाउंट में जमा करवाया जाए।अररिया जिला को लंबे रूट की ट्रेन औद्योगिक फैक्ट्री मेडिकल एवं इंजीनियङ्क्षरग कालेज की सौगात मिलनी चाहिए।नेपाल की तराई में होने की वजह से सिकटी विधानसभा का विकास अवरुद्ध है केंद्र सरकार द्वारा सिकटी विधानसभा को ध्यान में रखते हुए विशेष विकास पैकेज का आवंटन होना चाहिए।
शिक्षक रंजय कुमार पासवान ने कहा कि इस बजट में सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस कोरोना के समय में जो आम आदमी हो, किसान,मजदूर, व्यापारी,नौकरी पेशा जो भी हो सभी को नुकसान हुआ है,इस का ध्यान रखते हुए बजट देना चाहिए,जिससे देश का अर्थ व्यवस्था पटरी पर आ सके।निजी स्कुलोंं मे मनमाने फीस पर नियंत्रण से गरीब छात्रों को निजात मिले इसके लिए भी सरकार को कदम उठाना चाहिए।सामाजिक कार्यकर्ता निर्मल मंडल आगामी बजट में इसमे सबसे पहले बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में बचाव कार्य के लिए काम तथा स्वास्थ्य विभाग में सुधार एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए।खासकर मध्यम वर्ग के हित सरकार को बजट में भरपूर प्रावधान लाना चाहिए।आम जरुरत के चीजों के बढ़ रहे किमत मे नियंत्रण के कड़े उपाय की व्यवस्था की लोगों को उम्मीद है।किसानों के लिए नये कृषि कानून से उपजे विवाद को खत्म करने जरूरत है।
शिक्षक राजेश कुमार मिश्र ने कहा कि हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या लोगों की आर्थिक विपन्नता, अशिक्षा,बाढ़ व बेरोजगारी है।आर्थिक स्थिति को सु²ढ़ करने हेतू रोजगार के और अवसर पैदा करने होंगे। युवा कौशल विकाश योजना के तर्ज पर उच्च विद्यालय की तरह प्राथमिक व मध्य विद्यालय में भी स्मार्ट क्लास की ब्यवस्था कारगर साबित हो सकता है।बच्चे आरंभ से ही आई सी टी(सूचना व संचार प्रोद्यौगिकी) का ज्ञान लेकर आयेंगे तो इसके दूरगामी सुखद परिणाम होंगे। यह बेरोजगारी को खतम करने के साथ - साथ रोजगार के अवसर भी उप्लब्ध करायेंगे। सरकार से अपेक्षा रहेगी की वे हर वर्ष आने वाली विनाशकारी बाढ़ को नियन्त्रित करने के स्थायी उपाय को बजट में जरुर शामिल कर उनका अनुपालन अवश्य सुनिश्चित करवाये ताकी विकाश की और बढ़ते इस क्षेत्र के लोगों की कृषि , जानमाल व परिवहन व्यवस्था हमेशा-हमेशा के लिए मजबूत हो जाय। चिकित्सा क्षेत्र व शिक्षा नीति को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने का प्रावधान किया जाए।
युवा भागीरथ ठाकुर की माने तो युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार की व्यवस्था मे सरकार युवाओं को रोजगार दे।राज्य मे 94000 शिक्षकों की बहालीअविलंब पुरी की जाय।बिहार में उद्योग लगाए जाए।किसी भी क्षेत्र का विकास वहां के उद्योग धंधा पर निर्भर करता है,लोग बेरोजगार रहेंगे तो वहाँ की विकास संभव नहीं होगी।ठेंगापुर पंचायत के पडरिया घाट पर पुल निर्माण पूर्ण कराया जाय घाघी नदी के पुल का निर्माण अविलम्ब कराया जाय सभी पंचायत के अस्पतालों में 24 घंटे डाक्टर की व्यवस्था की जाय।साक्षर भारत जैसे कार्यक्रम मे काम करने वालों को पुन:नये कार्यक्रम मे प्राथमिकता मिलने की व्यवस्था होना चाहिए।
छात्र एहतशाम सिद्दीकी उर्फ स्वीटी ने कहा कि वित्तमंत्री जी से निवेदन है कि इस बार के बजट में अररिया गलगलिया रेल -लाइन परियोजना के मद में अधिक से अधिक राशि आवंटित करे ताकि इसका कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो सके।सरकार से अपेक्षा है कि क्षेत्र में रोजगार का सृजन करने के लिए कृषि आधारित एवम खाद्य प्रोधोगिकी मंझोले उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगी।शिक्षा-स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये इलाका काफी पिछड़ा है।अच्छी शिक्षा औऱ स्वास्थ्य के दिशा में सरकार को कदम बढ़ाने की उम्मीद है।