पूर्णिया में पीएम आवास योजना का हाल... महज 14 फीसद लाभुकों ने ही बनाए घर, 31 मार्च तक कैसे पूरा होगा लक्ष्य?
पूर्णिया में पीएम आवास योजना का लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। अब तक महज 14 फीसद आवास का ही निर्माण हो सका है। जबकि 31 मार्च तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं।
जागरण संवाददाता, पूर्णिया। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) किअभी लक्ष्य से काफी दूर है। लक्ष्य हासिल करने के लिए जिला प्रशासन स्तर से लगातार मॉनीटङ्क्षरग की जा रही है बावजूद अभी टारगेट कोसों दूर है। प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों का आवास निर्माण के लिए अभियान चलाए जाने के बावजूद अभी तक मात्र 13.85 फीसद उपलब्धि ही हासिल हो पाई है। जबकि मार्च तक लक्ष्य हासिल करने का निर्देश विभाग ने दिया है। ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव अरङ्क्षवद कुमार चौधरी ने हर हाल में मार्च तक आवास निर्माण का लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया है। उन्होंने लक्ष्य की सफलता के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
30672 आवास निर्माण का है लक्ष्य
इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना में तब्दील किए जाने के बावजूद योजना की प्रगति में कुछ खास सुधार नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री आवास-ग्रामीण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2020-21 तक के प्रथम किश्त प्राप्त लाभुकों के आवास मार्च तक पूरा करने का निर्देश विभाग ने दिया है। जिले में 30672 लाभुकों के घर निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। उसमें दिसंबर 20 तक 6314 आवास का निर्माण पूरा कर लिया गया था। शेष 24358 घरों का निर्माण मार्च तक पूरा करना है। लेकिन जनवरी से चलाए गए विशेष अभियान के बावजूद चार मार्च तक सिर्फ 200 आवास का निर्माण ही पूरा हो पाया है। यानि 31 मार्च तक 24,158 आवास का निर्माण किया जाना है। फिलहाल उपलब्धि का प्रतिशत मात्र 13.85 फीसद है।
31 मार्च को गृह प्रवेश का कार्यक्रम है निर्धारित
नव निर्मित प्रधानमंत्री आवासों में 31 मार्च को जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में गृह प्रवेश कराने का निर्देश विभाग ने उप विकास आयुक्त को दिया है। विभाग के प्रधान सचिव ने जारी पत्र में कहा है कि पूरे राज्य में दिसंबर 2020 तक प्रथम किश्त प्राप्त लाभुकों के अपूर्ण आवास की संख्या 10,71,483 थी। जनवरी से
दो माह तक विशेष अभियान चलाकर अपूर्ण सभी आवास को पूर्ण कराना है। लेकिन दो माह में पूरे राज्य में उपलब्धि सिर्फ 15.27 फीसद है। प्रधान सचिव ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी उप विकास आयुक्त को पत्र भेजकर हर हाल में 31 मार्च तक लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया है तथा इसके लिए विशेष कार्य योजना बनाने को कहा है।