मापतौल के राडर पर होंगे बड़े व्यापारी, डीएम ने छापेमारी का दिया टास्क

भागलपुर (जेएनएन)। डीआरडीए सभागार में डीएम प्रणव कुमार की अध्यक्षता में राजस्व एवं आंतरिक संसाधन की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान अतिक्रमण वाद, दाखिल खारिज, राजस्व न्यायालय में दायर वाद एवं अन्य वादों की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में डीएम ने फसल बीमा से लाभान्वित किसानों की सूची उपलब्ध कराने और फसल बीमा हेतु रजिस्ट्रेशन में तेजी लाने का निर्देश जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया। इसके साथ प्रखंड सहकारिता अधिकारी के कार्यो की समीक्षा होगी। ऑपरेशन दखल देहानी में 79 वाद लंबित है इसके निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। अभियान बसेरा का भी डीएम ने समीक्षा की। शहर में भूमिहीन का सर्वे कराकर बसाने की समीक्षा किया गया। आईटीआई खोलने के लिए नवगछिया में जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश एसडीओ को दिया। अग्निशमन कार्यालय एवं आवासीय विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने की कार्रवाई में तेजी लाने का सीओ को निर्देश दिया गया।

माप-तौल विभाग करेगा औचक छापेमारी

माप-तौल विभाग द्वारा 66 दुकानदारों को नोटिस भेजकर खानापूर्ति की गई है। डीएम ने कार्रवाई का प्रतिवेदन मांगा है। साथ ही माप तौल की हेराफेरी करने वाले बड़े व्यापारी पर अब अधिकारी की पैनी नजर होगी। डीएम ने दस्ता गठित कर छापेमारी का सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। फुटकर दुकानदारों के बटखारे की जांच शिविर लगाकर एवं औचक छापेमारी करने का निर्देश दिया।

मनरेगा से होगा सैरात का जीर्णोद्धार

मत्स्य विभाग से जलकर सैरात की सूची मांगी गई। बंदोबस्त सैरात की सूची के साथ उसका समिति के साथ कब बंदोबस्ती की गई है, और कितने सेरातों में न्यायालय वाद चल रहा है। सेरातों की जीर्णोद्धार मनरेगा से कराने का डीएम ने निर्देश दिया है। जीर्णोद्धार के उपरांत मजदूरों को रोजगार मिलेगा। इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी। लगान वसूली सैरात बंदोबस्ती की भी समीक्षा की गई। जिसमें विभागीय वसूली की जा रही है उसका समीक्षा कर सुरक्षित जमा राशि बढ़ाने का निर्देश दिया गया।

दवा दुकानों की होगी छापेमारी

औषधि निरीक्षक को अवैध तरीके से संचालित दवा दुकानों की सघन छापेमारी का निर्देश दिया गया। साथ अब तक कितने दुकानों का सील किया गया है उसे कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है। छापेमारी को लेकर औषधि निरीक्षक द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं देने पर फटकार लगाई गई। प्रत्येक माह के एक तारीख तक प्रतिवेदन राजस्व शाखा में जमा करने का निर्देश दिया है।

कार्यपालक अधिकारी से स्पष्टीकरण

नवगछिया नगर पंचायत, कहलगांव नगर पंचायत एवं सुलतानगंज नगर परिषद को मदवार वसूली का विस्तृत प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया। कहलगांव एवं नवगछिया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने के कारण स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया।

नीलाम पत्र वाद में बढ़ाएं वसूली

नीलाम पत्र वाद में तीन प्रतिशत से कम वसूली वाले प्रखंड और अंचल को वृद्धि करने का टास्क दिया गया है। सुल्तानगंज, गोपालपुर, नाथनगर अंचल के साथ जिला खनन पदाधिकारी, डीपीओ आईसीडीएस की वसूली सबसे कम है। बीडीओ शाहकुंड, सीओ खरीक, कहलगांव, जगदीशपुर, पंचायती राज अधिकारी को वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया। जिला पंचायत राज पदाधिकारी के अनुपस्थिति के कारण स्पष्टीकरण पूछा गया है।

ऑनलाइन कार्यो पर जोर

ऑनलाइन म्यूटेशन के कार्य में बिहपुर ,गोपालपुर, इस्माइलपुर, गोराडीह, सबौर और नाथनगर को तेजी लाने का निर्देश दिया। एसडीओ को समीक्षा कर शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया है। डीएम ने कहा कि कोई भी रैयत ऑनलाइन दाखिल खारिज करा सकते हैं। हर एक कर्मचारी के साथ ऑपरेटर को टैग कर दिया गया है। एसडीओ प्रशिक्षण देंगे साथ ही पंचायत सरकार भवन में कार्यों के निष्पादन की भी समीक्षा करेंगे।

विवादित मामलों की एसडीओ करेंगे समीक्षा

सीओ और थाना प्रभारी भूमि विवाद के निष्पादन में तेजी लाएं। विवादित मामले को एसडीओ के साथ बैठक कर समीक्षा करेंगे। डीएम ने कहा कि इससे भूमि विवाद से संबंधित छोटे-छोटे मामले आते हैं इस दिशा में अग्रसर कार्रवाई करें। पुलिस अधिकारी जो इसमें उपस्थित नहीं रहते हैं उनका उस दिन का वेतन रोके। लोक भूमि अतिक्रमण के मामले में संवेदनशील होकर आवश्यक कार्यवाही करें। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत मामलों के अनुपालन में तेजी लाने और सुनवाई के क्रम में उपस्थिति में आवश्यक रूप से भाग लेने का निर्देश दिया गया। ससमय जिला को प्रतिवेदन नहीं देने के कारण आईटी सहायक का 15 दिन का वेतन रोकने एवं स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया।