भारतीय संविधान से परिचित होंगे विद्यार्थी, दीक्षा एप पर होगी प्रतियोगिता, बिहार के शिक्षकों को मिली यह जिम्मेदारी
भारतीय संविधान से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए दीक्षा एप पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसके लिए शिक्षकों को कई जिम्मेदारी दी गई। सफल बच्चों को पुरस्कृत करने की भी योजना है। इसकी तैयारी की जा रही है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। राज्य शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से दीक्षा एप पर संविधान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया जा रहा है। राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिख कर निर्देश दिया कि संविधान प्रश्नोत्तरी क्वीज प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में छात्र-छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार कराएं। इस प्रतियोगिता के आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं को संविधान के मूल तत्वों से परिचित करा कर उनमें आदर्श नागरिक का मूल तत्व विकसित करना है।
24 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय बालिका उत्सव
राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिख कर 24 जनवरी को आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय बालिका उत्सव का आयोजन करने के निर्देश दिए। परियोजना निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से 20 वर्ष से कम उम्र की युवा महिलाओं के बारे में जानकारी मांगी है, जिन्होंने कोई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की हो।
राशि खर्च में तेजी लाने के निर्देश
निदेशक बाल विकास परियोजना ने सभी जिला के डीपीओ और प्रखंडों के सीडीपीओ को पत्र लिख कर गोद भराई, अन्न प्राशन और मोबाइल रिचार्ज को लेकर आवंटित राशि खर्च करने में तेजी लाने के निर्देश दिए। निदेशक ने कहा कि सेविका सहायिका संघ की बैठक में संघ के द्वारा यह कहा गया कि अन्न प्राशन, गोद भराई और सिम रिचार्ज का वाउचर उपलब्ध कराए जाने के बाद बाल विकास परियोजना कार्यालय से ससमय राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ऐसे में निदेशक ने राशि खर्च कर व्यय राशि अविलंब निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
भूमि की उपलब्धता के बारे में मांगी जानकारी
निदेशक आइसीडीएस ने सभी जिला के प्रोग्राम पदाधिकारी को पत्र लिख कर किराये के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में से कम से कम 33 प्रतिशत केंद्र के लिए जमीन की उपलब्धता के बारे में जानकारी मांगी है। निदेशक ने कहा कि 15 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से भूमि की उपलब्धता के बारे में जानकारी दें।