स्मार्ट सिटी : कार्य नहीं हुआ तो सदन में उठाएंगे मुद्दा, अफसरों के बीच का विवाद गहराया

भागलपुर [जेएनएन]। स्मार्ट सिटी परामर्शदातृ समिति की बैठक नगर निगम सभागार में हुई। बैठक के मुद्दे में सलाह से ज्यादा दो अफसरों के बीच विवाद का मुद्दा सबसे ज्यादा उछला। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एमएलसी डॉ. एनके यादव, एमएलसी मनोज यादव, एमएलसी संजीव कुमार सिंह समेत अन्य सदस्यों ने स्मार्ट सिटी के कायरे पर असंतोष व्यक्त किया है। सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए संसाधन 382 करोड़ रुपये दिए है। इसको धरातल पर उतारना अधिकारी की जिम्मेदारी है। दो वर्ष से ज्यादा हो गया सिर्फ कूड़ेदान खरीदने का कार्य हुआ है। इससे काम नहीं होगा।

एमएलसी मनोज यादव ने कहा यदि काम धरातल पर नहीं हुआ तो सदन में मामला उठाएंगे। इस पर सभी ने सहमति जताई। यह भी कहा गया कि यदि शहर में बड़े प्रोजेक्ट में परेशानी हो रही है छोटे-छोटे कार्य व पार्क के सौंदर्यीकरण करा शहर को सुंदर बना सकते हैं। मामला यहां तक उठा कि परामर्शदातृ समिति के सदस्यों ने कहा कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बैठक की जाएगी। तीनों एमएलसी ने कहा धरातल पर कार्य दिखना चाहिए। नगर आयुक्त ने कहा कि जो टेंडर करते हैं उसमें वेंडर नहीं मिलता है।

एमएलसी ने पलटवार कर कहा कि यदि यहां पर बड़ी कंपनियां नहीं आ रही है तो पटना और दिल्ली में कंपनियों के प्रतिनिधियों से बात कर उन्हें आमंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। वेंडर को आश्वस्त करने की जरुरत है कि उन्हें भुगतान की समस्या नहीं होने दी जाएगी। डेयूएनएनएम की स्टेट हेड रानी चौबे ने कहा भागलपुर की जनता कार्य देखना चाहती है, लेकिन कुछ कार्य हुआ ही नहीं है। इस मौके पर चैम्बर आफ कामर्स के अध्यक्ष शैलेंद्र सर्राफ, डॉ. अभय आनंद व सत्यनारायण प्रसाद ने कई मुद्दे उठाएं।

नहीं पहुंचे सांसद और मेयर

नगर निगम में मंगलवार को स्मार्ट सिटी परामर्शदातृ समिति की बैठक में सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, राज्यसभा सांसद कहकशां परवीन, डीएम और मेयर सीमा साहा नहीं पहुंचे।

समिति ने पूछा क्यों रद हुई निविदा

नगर आयुक्त सह सीईओ स्मार्ट सिटी श्याम बिहारी मीणा ने कहा उन्हें 10 करोड़ की निविदा का अधिकार है। 202 करोड़ की राशि की निविदा पर बोर्ड को अंतिम निर्णय लेना था, मानक पर नहीं होने की वजह से रद हुआ। निविदा समिति ने सिर्फ वित्तीय बीड में सबसे न्यूनतम दर वाले कंपनी की सूची तैयार की थी। इस्टर्न बिहार चैंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष शैलेंद्र सर्राफ ने कहा कि जब 10 करोड़ की राशि का अधिकार है तो इतना का ही कार्य करें।

समिति के सामने रखी नगर आयुक्त ने अपनी कार्य योजना

पुराने टाउन हॉल के भवन को तोड़कर 1000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले नए भवन का निर्माण कराया जाएगा। निविदा निकाले के पहले बड़े कंपनी से साथ बैठक करें। कंट्रोल एंड कमांड केंद्र की निविदा नए सिरे से होगी। डीपीआर को अब पटना आइटीआइ में अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। जबकि स्मार्ट सड़क के आरएफपी को दो दिनों के बाद बुडको अभियंता के पास मूल्यांकन के लिए भेजा जाएगा। कुछ छोटे कार्य पर मार्च तक शुरू करने का लक्ष्य है। बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य लोस चुनाव के बाद ही संभव है। इंडोर बैडमिंटन कोर्ट व क्लीवलैंड मेमोरियल का जीर्णोद्धार, दीवारों पर मंजूषा पेंटिंग, सैंडिस कंपाउंड की चारदीवारी आदि योजना पर कार्य होगा। तीसरे परामर्शदातृ समिति की बैठक के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। दो फरवरी को समिति की पांचवी बैठक में निर्णय के अनुपालन का रिपोर्ट मांगा गया है। इनके प्रस्ताव को बोर्ड में रखा जाएगा।

रिवर फ्रंट को बनेगी कार्य योजना

शहर में बरारी से भूतनाथ घाट तक रिवर फ्रंट की योजना बनेगी। सूख रही चंपा नदी में गंगा का पानी पहुंचाने को ड्रेजिंग कराया जाएगा। इसके लिए एक करोड़ की लागत वाले छोटे ड्रेजिंग मशीन की खरीदारी होगी। चेक डैम बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। एनके यादव ने संभावना तलाशने को अभियंता से सर्वे कराने के बाद योजना तैयार करने को कहा है। इसके बाद डीपीआर तैयार होगा।

इन बिंदुओं पर समिति ने दिया सुझाव

बरारी पुल घाट से भूतनाथ घाट तक रिवर फ्रंट का बनाए योजना

चंपा नदी में गंगा का पानी लाने के अभियंता से कराया जाएगा सर्वे

एक हजार लोगों के बैठने योग्य पुराने को तोड़कर नए टाउन हॉल का होगा निर्माण

छोटे जहाज के लिए 43 करोड़ की लागत से बनेगा हवाई अड्डा

293 करोड़ से 23.7 किमी. स्मार्ट सड़क का बुडको मुख्य अभियंता के पास भेजा जाए डीपीआर

कंट्रोल एंड कमांड केंद्र का नए सिरे से तैयार होगा प्रोजेक्ट, होगा री-टेंडर

बच्चों के लिए पटना के तर्ज पर पार्क को विकसित किया जाए