दो माह में महज 46 फीसद हुई धान की खरीदारी, जानिए पैक्‍सों में धान खरीदारी का सच

जागरण संवाददाता, किशनगंज । दो माह में धान की खरीदारी महज 46 फीसद हो पाई है। अब जबकि राज्य सरकार के द्वारा धान खरीदारी की समय सीमा बढ़ाई गई है तो विभाग को थोड़ी राहत जरूर मिली है। हालांकि धान बेचने वाले किसानों की संख्या न के बराबर होने से लक्ष्य की प्राप्ति होना मुश्किल लग रहा है। धान खरीदारी के लिए 120 पैक्स और सात व्यापार मंडल में जोरशोर से प्रयास किए जा रहे हैं। जिला सहकारिता विभाग का प्रयास है कि पैक्स और व्यापार मंडल पर जो भी किसान धान बेचने के लिए पहुंचते हैं। उन सभी से हर हाल में धान क्रय कर लिया जाए। किसानों को इस साल 1868 रुपसे प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। बावजूद किसान बहुत कम संख्या में पैक्स व व्यापार मंडल में धान बेचने में रुचि दिखा रहे हैं।

6674 किसानों ने किया था ऑनलाइन आवेदन

इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जिले के 120 पैक्स और सात व्यापार मंडल में धान बेचने के लिए 6,674 किसानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन दिया गया। जिसमें से 3,505 किसान ही धान बेचने के लिए पहुंचे। यानी लगभग आधे किसान धान बेचने में या तो रुचि नहीं दिखा रहे हैं या फिर खरीदारी शुरू नहीं होने के कारण बाजार में बेच चुके हैं। किसानों द्वारा बेचे गए धान काे लेकर जिला सहकारिता विभाग द्वारा दिए आंकड़े के अनुसार बहादुरगंज प्रखंड से 3,909 मिट्रिक टन, दिघलबैंक प्रखंड से 2,928, व किशनगंज प्रखंड में 2,780 मिट्रिक टन धान खरीद किए गए। इसी प्रकार कोचाधामन प्रखंड में 5,722, पोठिया प्रखंड में 4,615, टेढ़ागाछ प्रखंड से 2,508 और ठाकुरगंज प्रखंड से 3,888 मिट्रिक टन धान की खरीदारी हो चुकी है।

किन प्रखंडों में कितनी हुई खरीदारी

जबकि जिला सहकारिता विभाग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुसार बहादुरगंज प्रखंड में 9,451, दिघलबैंक प्रखंड में 7,691, किशनगंज प्रखंड में 5,054, कोचाधामन प्रखंड में 11,211, पोठिया प्रखंड में 10,331, टेढ़ागाछ प्रखंड में 5,931 और ठाकुरगंज प्रखंड में 10,331 मिट्रिक टन धान खरीद किया जाना है।

क्‍या कहते हैं जिला सहकारिता पदाधिकारी

जिला सहकारिता पदाधिकारी आनंद कुमार चौधरी ने कहा कि जिला में धान खरीदारी का लक्ष्य 60 हजार मिट्रिक टन है। अब तक कुल मिलाकर 26,353 मिट्रिक टन धान की खरीदारी कर ली गई है। धान खरीदारी का अंतिम डेडलाइन अब तक 31 जनवरी है, संभवत: यह तिथि बढ़ाई जाएगी। फिलहाल इस संबध में कोई विभागीय लिखित सूचना प्राप्त नहीं हुआ है।