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पीएम आवास योजना: स्मार्ट सिटी भागलपुर में पीएम आवास योजना की रफ्तार धीमी, महज 178 मकान का काम हो सका है पूरा

Pradhan Mantri Awas Yojana स्‍मार्ट सिटी भागलपुर में पीएम आवास योजना की रफ्तार काफी धीमी है। अब तक महज 178 मकानों का काम पूरा हो सका है। दरअसल भौतिक सत्‍यापन यानी जीयो टैगिंग के लिए यहां पर कर्मियों की कमी भी इसमें बड़ी...

By Abhishek KumarEdited By: Published: Thu, 23 Dec 2021 01:29 PM (IST)Updated: Thu, 23 Dec 2021 01:29 PM (IST)
पीएम आवास योजना: स्मार्ट सिटी भागलपुर में पीएम आवास योजना की रफ्तार धीमी, महज 178 मकान का काम हो सका है पूरा
Pradhan Mantri Awas Yojana: स्‍मार्ट सिटी भागलपुर में पीएम आवास योजना की रफ्तार काफी धीमी है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों में प्रगति लाने के लिए सरकार ने विशेष तौर पर सिविल इंजीनियर व डाटा आपरेटर को एजेंसी के माध्यम से बहाल किया था। लेकिन, जुलाई माह में इसकी सेवा समाप्त कर दी गई। इससे आवास योजना का कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो गया। लाभुकों को आवास योजना की अद्यतन रिपोर्ट व फोटोग्राफ के लिए सरकार के वेबसाइट पर जियो टैग नहीं किया जा सका। वहीं सिविल इंजीनियर द्वारा आवास योजना के कार्यों की निगरानी प्रभावित हुई। इससे नगर निगम अपने लक्ष्य के काफी पीछे छूट गया।

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-आवास योजना की लंबित फाइलों से हटेगी धूल, नगरपालिका स्वच्छता एवं विकास निदेशालय के अपर निदेशक ने निगम को उपलब्ध कराया कर्मी, सिविल इंजीनियर की हुई प्रतिनियुक्ति

एक सप्ताह पूर्व मुख्यमंत्री ने आनलाइन माध्यम से आवास योजना की चाभी लाभुकों को सौंपी थी। जिसमें भागलपुर नगर निगम की उपलब्धि सिर्फ 178 आवास पर ही सिमट गई। समस्या निदान के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के नगरपालिका स्वच्छता एवं विकास निदेशालय के अपर निदेशक विजय कुमार उपाध्याय ने एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का सूबे के सभी निकायों में आवास योजना का कार्य कराने के लिए चयन किया है। इसके तहत भागलपुर नगर निगम में नौ दिसंबर को सिविल इंजीनियर अमित आनंद व डाटा आपरेटर प्रीतम कुमार को प्रतिनियुक्त किया है। इन्होंने नगर निगम में योगदान दिया है। शहर में अब तक दो चरणों की योजनाओं पर कार्य चल रहा था।

अब तीसरे चरण के तहत करीब एक हजार लोगों को आवास योजना का लाभ मिलेगा। इन लाभुकों के डीपीआर तैयार करने के साथ वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। योजना की स्वीकृति के बाद लाभुक अपने आवास का निर्माण करा सकेंगे। दरअसल, आवास योजना को लेकर विभाग की ओर से लगातार मानीटरिंग की जा रही है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही होने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है।  


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