अब आप 150 एकड़ तक बियाडा की जमीन खरीद सकते हैं, जानिए... मंत्री ने क्या की घोषणा
मंत्री ने कहा सरकार ने प्रत्येक वर्ष पांच नए इंजीनियरिंग कालेज खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रत्येक जिला में पालिटेक्निक, अनुमंडल स्तर पर आइटीआइ, नर्सिंग स्कूल खोले जाएंगे।
भागलपुर (जेएनएन)। उद्योग एवं विज्ञान प्रौद्योद्यिकी सह जिला के प्रभारी मंत्री जयकुमार सिंह ने मुंगेर परिसदन में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रयसरत है। 1974 के बियाडा अधिनियम में संशोधन किया गया है।
बियाडा के एमडी को अधिकार दिया गया है कि वे 150 एकड़ तक जमीन क्रय कर सकते हैं। राज्य सरकार प्रत्येक जिला में लैंड बैंक तैयार कर रही है। लैंड बैंक में कम से 150 एकड़ से अधिक जमीन उपलब्ध होगी। ताकि, बिहार में निवेश करने वाले कंपनियों को उद्योग लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई जा सके। प्रभारी मंत्री ने कहा कि उद्योग धंधे के लिए आवागमन की सुविधा, बिजली की उपलब्धता, अच्छी सड़क आदि जरूरी है। बिहार में सभी क्षेत्र में काम हुआ है।
सड़कें बेहतर बन गई है, तो बिजली की उपलब्धता भी देश के कई राज्यों से बेहतर है। अब विभाग के पास उद्योग के लिए प्रस्ताव आने लगे हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि आइटीसी बिहार में और पूंजी निवेश करने को इच्छुक है। आइटीसी वैशाली में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करेगी। इसके लिए 80 एकड़ जमीन क्रय करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इससे किसानों को काफी लाभ होगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार संकल्पित है।
नीतीश सरकार ने प्रत्येक वर्ष पांच नए इंजीनियरिंग कालेज खोलने का लक्ष्य निर्धारित कर काम किया। वहीं, प्रत्येक जिला में पालिटेक्निक, अनुमंडल स्तर पर आइटीआइ, नर्सिंग स्कूल आदि खोलने की दिशा में काम कर रही है। सिर्फ संस्थान ही नहीं खोले जा रहे हैं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इंजीनियरिंग और पालिटेक्निक कालेज में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। वहीं, विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।