मिड डे मील योजना से शिक्षकों को मिलेगी मुक्ति
एमडीएम कार्यो की वजह से विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था चौपट हो रही है। समिति ने एमडीएम के सभी कार्यो से शिक्षकों को मुक्त करने की भी सरकार से अपील की थी।
भागलपुर। मिड डे मील (एमडीएम) योजना के संचालन से अब शिक्षकों को मुक्ति मिलेगी। इस योजना में अनावश्यक गड़बड़ी का अरोप लगा शिक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकी या उनसे वसूली की कार्रवाई बराबर होते रहती है। जिससे शिक्षक समुदाय अपनी मान-मर्यादा और मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं।
परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर व्रजवासी ने शिक्षकों को मिड डे मील योजना से मुक्त करने के लिए हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि तिथि निर्धारित कर बताएं कि कब तक शिक्षकों को इस योजना के संचालन से मुक्त किया जाएगा।
इस आशय की जानकारी देते हुए प्रमंडलीय अध्यक्ष राणा कुणाल सिंह ने कहा कि शिक्षकों के साथ अन्याय और अपमान संघ कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा के उच्चस्तरीय समिति ने भी अपने रिपोर्ट में कहा है कि एमडीएम कार्यो की वजह से प्रारंभिक विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था चौपट हो रही है। समिति ने एमडीएम के सभी कार्यो से शिक्षकों को मुक्त करने की भी सरकार से अपील की थी।
बावजूद इसके राज्य सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। जिससे शिक्षकों के सम्मान पर चोट पहुंच रहा है और बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। प्रमंडलीय अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा समिति और स्थानीय दबंगों द्वारा उक्त योजना के कमीशन के लिए दबाव बनाया जाता है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता है कि पढ़ाई क्यों प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में पटना हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश शिक्षक समुदाय की बड़ी जीत होगी।