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शिक्षा विभाग बिहार: स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं, उपस्‍थति प्रक्रिया में परिवर्तन, पदाधिकारियों को जाना होगा विद्यालय

अब स्कूल जाने से नहीं बच पाएंगे शिक्षक। उपस्थिति के लिए देनी होगी सेल्फी। दिसबंर माह के प्रथम सप्ताह से लागू की जाएगी सेल्फी योजना। प्रत्येक दिन पदाधिकारी भी करेंगे स्कूलों का निरीक्षण वेस्ट एप पर अपलोड करना होगा प्रतिवेदन।

By Dilip Kumar ShuklaEdited By: Published: Thu, 18 Nov 2021 09:34 PM (IST)Updated: Thu, 18 Nov 2021 09:34 PM (IST)
शिक्षा विभाग बिहार: स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं, उपस्‍थति प्रक्रिया में परिवर्तन, पदाधिकारियों को जाना होगा विद्यालय
सरकारी स्कूलों में उपस्‍थति के लिए सेल्‍फी सिस्‍टम अनिवार्य।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। अब सरकारी स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षकों की खैर नहीं। ऐसे शिक्षक अब सेल्फी की फांस से नहीं बच सकेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी डा. संजय कुमार ने बताया कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दिसबंर माह के प्रथम सप्ताह से सेल्फी योजना लागू की जाएगी। अब सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक उपस्थिति पंजी और शिक्षकों के साथ अपनी सेल्फी लेकर वाट््सएप पर भेजेंगे। इस कारण शिक्षकों को अब समय से विद्यालय पहुंचना पड़ेगा।

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64 विद्यालयों की निगरानी में आधे दर्जन शिक्षकों की वेतन कटौती

जिला शिक्षा पदाधिकारी डा. संजय कुमार ने बताया कि सभी पदाधिकारियों को नियमित रूप से विद्यालयों के निरीक्षण के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक दिन सभी डीपीओ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान विद्यालयों से ही वेस्ट एप पर निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड करना है। अभी तक जिले में वेस्ट एप के माध्यम से 64 विद्यालयों की निगरानी की गई है। इस दौरान अनुपस्थित मिले आधे दर्जन शिक्षकों की वेतन कटौती की जा चुकी है। वेस्ट एप के कारण विद्यालयों में शिक्षकों की ससमय उपस्थिति पर सकारात्मक असर पड़ा है।

जिला अनुकंपा समिति की बैठक में 15 मामलो में दी गई स्वीकृति

जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित जिला अनुकंपा समिति की बैठक में अनुकंपा के आधार पर 16 नियुक्ति संबंधी मामलों पर विचार किया गया। 16 मामलों में से आठ मामले स्वैच्छिक सेवानिवृत्त चौकीदार से संबंधित आश्रित एवं आठ मामले मृतक चौकीदार से संबंधित आश्रित के अनुकंपा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति से संबंधित थे। उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में विचारोपरांत 15 मामलो में स्वीकृति दी गई। शेष छह मामले, जो प्रक्रियाधीन है, पर आगामी बैठक में विचार किया जाएगा।

इस वर्ष पूर्व की आयोजित बैठक में जिला अनुकंपा समिति द्वारा 19 मामलों में स्वीकृति प्रदान की गई। इस वर्ष जिला अनुकंपा समिति द्वारा अनुकंपा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति संबंधी 34 मामलों में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।


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