BNMU : ऑनलाइन क्लास के नाम पर अब नहीं होगा कोरोमा पूरा, मॉनीटरिंग कमेटी का गठन, हर क्लास पर होगी नजर

संवाद सूत्र, सिंहेश्वर(मधेपुरा)। बीएन मंडल विश्वविद्यालय में हांफ रही ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को गति देने की कवायद तेज हो गई है। विवि में इसकी निगरानी करने के लिए मॉनीटरिंग कमेटी का पुनर्गठन किया गया है। बताया गया कि विगत दिनों विवि में संपन्न विद्वत परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार ऑनलाइन एजुकेशन/ऑनलाइन इंटरएक्टिव क्लास के संबंध में कमेटी का गठन करना था। लेकिन छह महीने तक कमेटी का गठन नहीं किया गया और विवि में ऑनलाइन पठन-पाठन की केवल खानापूर्ति की गई।

इस बीच राज्यपाल कार्यालय से मिले सख्त निर्देश के बाद ऑनलाइन एजुकेशन मोनिटङ्क्षरग कमेटी का पुनर्गठन किया गया है। कमेटी के संबंध में जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. सुधांशु शेखर ने बताया कि समिति में कुल सात सदस्यों को शामिल किया गया है। इसमें विज्ञान संकायाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. अशोक कुमार यादव को अध्यक्ष और अकादमिक निदेशक प्रोफेसर डॉ. एमआइ रहमान को सदस्य-सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। समिति के अन्य सदस्यों में सामाजिक विज्ञान संकायाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. राज कुमार ङ्क्षसह, मानविकी संकायाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. उषा सिन्हा, वाणिज्य संकायाध्यक्ष डॉ. लंबोदर झा, निदेशक आइक्यूएसी डॉ. मोहित कुमार घोष व विद्वत परिषद सदस्य प्रज्ञा प्रसाद के नाम शामिल हैं।

डॉ. शेखर ने बताया कि विश्वविद्यालय में जुलाई, 2020 में ऑनलाइन एजुकेशन एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था। तत्कालीन संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान डॉ. आरकेपी रमन उसके अध्यक्ष थे। जो संप्रति कुलपति के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे है। पुनर्गठित कमेटी में उनके स्थान पर विज्ञान संकायाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. अशोक कुमार यादव को जिम्मेदारी दी गई है। समिति पूर्व की तरह ही सभी संकायाध्यक्ष, निदेशक आइक्यूएसी व निदेशक अकादमिक शामिल किए गए हैं। लेकिन पूर्व की समिति में आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल उप कुलसचिव अकादमिक डॉ. सुधांशु शेखर की जगह विद्वत परिषद की सदस्य प्रज्ञा प्रसाद को सदस्य बनाया गया है। बताया जाता है कि कोरोनाकाल में ऑनलाइन एजुकेशन को एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

राजभवन सचिवालय कोरोना के मद्देनजर ऑनलाइन एजुकेशन के संबंध में कई निदेश दिए गए थे। इसमें विडियो लेक्चर्स व अन्य स्टडी मेटेरियल्स के इवोल्यूशन व उसे वेबसाइट पर अपलोड करने और तत्संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट राजभवन को भेजने का निर्देश था। साथ ही ऑनलाइन एजुकेशन के सुचारू संचालन के लिए एक कमेटी के गठन का निदेश दिया गया।