Bihar : यहां दो लाख में बिक रही शिक्षक की नौकरी, मुखिया जी के नाम पर किए जा रहे फोन काल
बिहार के विभिन्न नियोजन इकाइयों के माध्यम से शिक्षकों का नियोजन हो रहा है। ऐसे में कुछ जगहों पर फर्जीवाड़ा़ का भी खेल चल रहा है। इसके लिए दो लाख रुपये तक मांगे जा रहे हैं। वो भी मुखिया...!
जागरण संवाददाता, बांका। पंचायत शिक्षकों की बहाली में पूर्व से जारी गड़बड़झाला से इस बार भी पीछा नहीं छूट रहा है। पंचायतें पूर्व से ही शिक्षक बहाली में मनमानी के लिए बदनाम रही है। अपने नाते रिश्तेदारों को शिक्षक बनाने से लेकर मोटी रकम वसूल कर रेवड़ी की तरह शिक्षक का पद बांटने को लेकर चर्चा में रही है। इसकी भनक से ही शिक्षा विभाग ने इस बार कैंप लगाकर शिक्षकों का चयन पूरा किया। मगर शिक्षा माफिया कहां बाज आने वाले थे।
पंचायत से जुड़े लोग ही इस बार चयनित शिक्षकों को फोन कर मिलने बुला रहे हैं। कुछ खर्चा के नाम पंचायत सचिव और मुखिया से मिलने को कह रहे हैं। कुछ पंचायतों ने तो शिक्षकों को सीधे दो लाख रूपया का इंतजाम पूरा कर आने का आदेश सुना दिया है। इस डिमांड के बाद चयनित आवेदकों का भी कलेजा डोलने लगा है। पैसा नहीं दें तो कहीं नौकरी ना भी मिले। हालत यह है कि कई पंचायत ने तो ऐसे चयनित आवेदकों से अग्रिम के तौर पर राशि भी वसूलनी शुरू कर दी है।
ककवारा से सटे एक पंचायत के मुखिया ने आवेदक को फोन कर सीधे कह दिया कि दो लाख नहीं मिला तो नियुक्ति पत्र जारी नहीं होगा। इसी तरह रैनिया से सटे एक पंचायत कर्मी से खर्चा के लिए शिक्षकों को बुलवा लिया। चांदन के एक पंचायत ने चयनित शिक्षकों ने अग्रिम के तौर पर कुछ राशि जमा करवा ली है।
कहां कितनी सीट में कितने शिक्षक का पूरा हुआ चयन
पंचायत सामान्य शिक्षक- 801- 569
पंचायत उर्दू शिक्षक- 173-44
बाराहाट प्रखंड शिक्षक-29-23
फुल्लीडुमर प्रखंड शिक्षक-49-35
नगर परिषद सामान्य शिक्षक-7-4
नगर परिषद उर्दू शिक्षक- 13-7
सभी पंचायत के साथ बाराहाट और फुल्लीडुमर प्रखंड तथा बांका नगर परिषद शिक्षकों का चयन पूरा कर लिया गया है। सभी का चयन खुले मंच से मेधा सूची से नाम पुकार कर किया गया है। जहां गड़बड़ी की शिकायत मिली है, उसकी जांच हो रही है। प्रमाण पत्र जांच के बाद चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। अब अगर कोई दलाल शिक्षकों को फोन कर पैसा मांगे तो इससे अधिक मूर्खता की बात क्या होगी। अगर कोई शिक्षक इसकी लिखित शिकायत करेंगे तो जांच कर संबंधित नियोजन समिति पर कार्रवाई की जाएगी। -पवन कुमार, डीपीओ स्थापना।