वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में बिहार अव्वल, जरूरतमंदों को मिलेगा लाभ
सूबे में तीव्र गति से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर काम चल रहा है। वर्तमान समय में बिहार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर काम करने में देश में प्रथम स्थान पर है। शनिवार को बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने बताया है।
जागरण संवाददाता, किशनगंज । केंद्र सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। सूबे में तीव्र गति से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर काम चल रहा है। वर्तमान समय में बिहार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर काम करने में देश में प्रथम स्थान पर है। शनिवार को बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने खगड़ा स्थित सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक के उपरांत यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगाने के साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। यह योजना उन प्रवासी श्रमिकों के लिए मददगार साबित होगा जो रोजगार के लिए अन्य राज्यों की ओर पलायन करते हैं। अब वे कहीं भी अपने राशन कार्ड से खाद्यान्न का उठाव कर सकेंगे। पहले चरण की समीक्षा बैठक जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और बिहार राज्य खाद्य निगम के साथ की गई। दूसरे चरण के समीक्षा बैठक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन, डीलर संघ के अध्यक्ष और फेयर प्राइस एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव के साथ हुई।
नया राशन कार्ड बनाने के लिए चलाया जाएगा अभियान
सूबे के सभी जिले में नया राशन कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी जिलों के शत प्रतिशत लोगों का राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किशनगंज जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कुल राशन कार्ड की संख्या 344,170 है। जिन लोगों का राशन कार्ड किसी वजह से नही बन पाया है, अब उनका भी राशन कार्ड बनेगा। जितने भी नए राशन कार्ड बनेंगे और जो राशन कार्ड पूर्व से बने हुए हैं, उन सभी राशन कार्ड को आधार से ङ्क्षलक किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए जागरुकता अभियान चलाया जाएगा।
वर्तमान में जिले में 46,522 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। इनमें से 463 राशन कार्ड आधार ङ्क्षलक नहीं होने के कारण वितरित नहीं किए गए। 11,076 राशन कार्ड को रद किया गया है। अब लोगों को नया राशन कार्ड बनाने के लिए कोर्ट से शपथ पत्र नहीं बनवाना पड़ेगा। उन्हें शपथ पत्र के रूप में सफेद कागज पर केवल स्व प्रमाणित हस्ताक्षर करके देना है।
दो माह के अदंर 320 नए पीडीएस का लाइसेंस
जिला में 550 पीडीएस संचालित है। यहां जन वितरण आवंटन के रूप में खाद्यान्न का आवंटन 88652. 28 ङ्क्षक्वटल है। 320 नए पीडीएस खोले जाएंगे। आगामी दो माह के अंदर सभी नए 320 पीडीएस के लिए लाइसेंस निर्गत कर दिए जाएंगे। जिले के पदाधिकारियों को प्रतिमाह पीडीएस का स्थल निरीक्षण करना है। जिसमें डीएम को दो फीसद, डीएसओ को पांच फीसद, एसडीएम को पांच फीसद और एमओ को 25 फीसद पीडीएस का स्थल निरीक्षण कर बिहार राज्य खाद्य आयोग को प्रतिवेदन देना है। इस दौरान मुख्य रुप से एसडीएम शाहनवाज अहमद नियाजी, डीएसओ सुमन कुमार राय सहित अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे।